शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) देण्यासाठी पैसेच नसल्याने सहकारी साखर कारखान्यांनी पुन्हा एकदा राज्य सहकारी बँकेकडे तारण कर्जाची मागणी केली आहे. मात्र, साखर कारखान्यांना कर्जासाठी शासन हमी देण्याचा राज्य सहकारी बँकेचा प्रस्ताव राज्य सरकारने फेटाळून लावल्याने कारखान्यांची डोके दुखी वाढली आहे. राज्यात यंदा १०.६६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक असून यंदाच्या गळीत हंगामात आतापर्यंत ३७ लाख मेट्रिकटन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. नक्त मूल्य उणे असलेल्या साखर कारखान्यांना गळीत हंगामासाठी कर्ज देण्यास राज्य बँकेने नकार दिल्यानंतर सरकारने ३९१ कोटी रुपयांची शासन हमी देत अडचणीतील ३१ साखर कारखान्यांना दिलासा दिला होता. त्यानुसार राज्य बँकेने या सर्व कारखान्यांना गळीत हंगामपूर्व कर्ज मंजूर केल्यानंतर हे कारखाने सुरू झाले. मात्र आता शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठीही या कारखान्यांनी पुन्हा एकदा राज्य आणि जिल्हा बँकांकडे तारण कर्जाची मागणी केली आहे. विविध साखर कारखान्यांनी राज्य आणि जिल्हा बँकांकडे मागितलेल्या कर्जाची रक्कम सुमारे १२ ते १४ हजार कोटी रुपये आहे. राज्य बँकेने निकष पूर्ण करणाऱ्या कारखान्यांना आतापर्यंत ५५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. तर पात्रता निकषात न बसणाऱ्या कारखान्यांनी मागितलेल्या कर्जाची रक्कम दोन हजार कोटींच्या घरात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यापैकी दिवंगत आमदार भारत भालके यांचा विठ्ठल सहकारी साखर कारखाने, कल्याण काळे यांचा कारखाना व माजी खासदार धनंजय महाडिक यांच्या कारखान्यांना कर्ज देण्यास राज्य बॅंके ने नकार दिला आहे. त्यामुळे या मंडळींनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे धाव घेतली. नक्त मूल्य उणे(नेटवर्थ) असलेल्या कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीशिवाय कर्ज देऊ नका अशी सूचना नाबार्डने केल्याने राज्य बँकेनेही या कारखान्यांना कर्जासाठी सरकारने हमी द्यावी अशी भूमिका घेतली आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासनक विद्याधर अनास्कर, सहकार सचिव आभा शुक्ला यांच्यात दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत या कारखान्यांना पुन्हा कर्जासाठी थकहमी देण्याबाबत चर्चा झाली. कारखान्यांना कर्ज न मिळाल्यास शेतकरी अडचणीत येतील. त्यामुळे या प्रकरणात मार्ग काढण्याची सूचना पवार यांनी के ली. त्यात तारण कर्ज देताना कारखान्याची सर्वच मालमत्ता तसेच शिखर बँकेकडे तारण राहणार असल्याने त्याच्या आधारे बँकेने साखर कारखान्यांना कर्ज द्यावे. सरकार आता कोणताही हमी देणार नाही असे बैठकीत राज्य बँकेला ठणकावून सांगण्यात आल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली. तर राज्य सरकारने या कारखान्यांना कर्ज देण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवावा, त्याला विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्याची विनंती नाबार्डला केली जाईल अशी ग्वाही बँकेने बैठकीत दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
