प्रशांत देशमुख नाफेडने खरेदीची मुदत १५ जुलैपर्यंत वाढवल्याने लाखो क्विंटल चणा घरातच पडून असलेल्या शेतकऱ्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. या संदर्भात पाठपुरावा करणाऱ्या भूमीपुत्र संघर्ष वाहिनीने या निर्णयाचे स्वागत केले असून प्रतिहेक्टरी १६ क्विंटल चणा खरेदीची शासनाला विनंती केली आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध नियम व अटी पाळून सुरू झालेली चणा खरेदी संतगतीने होत होती. तसेच पणन विभागाने जिल्हानिहाय ९२८ ते १,२२५ किलो प्रती हेक्टरी उत्पादन झाल्याचा अंदाज व्यक्त करीत खरेदीला बंधन घातले होते. एकट्या नागपूर विभागात दीड ते पावणेदोन लाख चणा उत्पादन झाल्याचे दिसून आले होते. सरासरीपेक्षा जास्त झालेले चणा उत्पादन व पणन विभागाचा अंदाज यात कमालीचा फरक असल्याने खरेदीला वेग आलेला नव्हता. दिवसाकाठी आठ ते दहा शेतकऱ्यांचाच माल विकत घेतला जात होता. एकट्या वर्धा विभागात १ हजार ४०० शेतकऱ्यांची चणा विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. ही खरेदी १५ जूनपर्यंत होणे शक्य नव्हते, त्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाला होता. विविध जिल्ह्यांचा चणा खरेदीचा आढावा घेवून भूमीपूत्र संघर्ष वाहिनीने ही बाब पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मांडली. संघटना नेते अभिजीत फाळके यांनी जिल्हा पणन अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्यापुढे शेतकऱ्यांची स्थिती मांडली. मात्र, खरेदी पध्दतीत बदल न झाल्याने पालकमंत्री सुनील केदार यांच्याकडे ही बाब उपस्थित करण्यात आली. चणा खरेदी संदर्भातील ही स्थिती लोकसत्ताने निदर्शनास आणली होती. त्यावेळी नाफेडचे नागपूर विभागीय व्यवस्थापक अतुल नेरकर यांनी सर्व चणा खरेदी करण्याचा प्रयत्न होत असून प्रसंगी मुदतवाढ प्रस्ताव सादर करण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यावर आज अखेर पणन महासंघाने ही मुदत १५ जुलैपर्यत वाढविली. पणन विभाग व नाफेडने या संदर्भात केंद्रीय कृषी खात्याला ३० मे रोजी मुदतवाढीबाबत पत्र दिले होते. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांचाच चणा खरेदी करण्याचे निर्देश केंद्रीय कृषीखात्याने दिले आहे. संघर्ष वाहिनीचे अभिजीत फाळके म्हणाले, "प्रती हेक्टरी १६ क्विंटल खरेदी व्हावी, म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. खरेदीचे प्रमाण वाढल्याशिवाय लवकर सर्व चणा खरेदी होणे शक्य नाही."
