|| अशोक तुपे नाफेडने यंदा प्रथमच राज्यात कांदा खरेदी सुरू केली असून बाजारभावाशी संलग्न दर ठेवला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री रोखून धरली असून मोठय़ा प्रमाणात उन्हाळ कांदा चाळीत साठविलेला आहे. पावसावर तेजी-मंदिच अवलंबून असल्याचे तज्ञ सांगत असले तरी शेतकरी मात्र नशिबावर भरवसा ठेवून आहेत. यंदा कांद्याचे विक्रमी उत्त्पादन झाले. सुमारे २१८ लाख टन कांद्यचे उत्पादन झाल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. यंदा सुरुवातीपासून प्रति क्विंटल ८०० रुपय दराने कांदा विकत होता. शेतकऱ्यांनी उन्हाळ कांदा चाळीमध्ये साठवून ठेवला. हा कांदा विक्रीसाठी ते बाहेर काढायला तयार नाहीत. बाजार समित्यांच्या आवारात आवक मंदावली त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी दरवाढ सुरू केली. दक्षिण व उत्तर भारतातून कांद्याची मागणी वाढल्याने सरासरी ८०० ते १४०० रुपयांपर्यंत सध्या बाजारात दर आहेत. चांगला कांदा यावा म्हणून काही बाजार समित्यांमध्ये मोजक्या कांद्याला १५०० ते १८०० रुपये दर दिला जात आहे. व्यापाऱ्यांच्या या खेळीचा परिणाम उलट झाला असून शेतकऱ्यांनी कांदा विक्री रोखून धरली आहे. परिणामी दरात वाढ होत असूनही कांदा विक्रीसाठी आणला जात नाही. त्याचा परिणाम नाफेडने सुरू केलेल्या खरेदीवर झाला आहे. नाशिकबाहेर प्रथमच खरेदी नाफेडमार्फत पूर्वी फक्त नाशिक येथेच कांदा खरेदी केली जात होती. २०१५-१६ व २०१६-१७ मध्ये नाफेडने नाशिकला कांदा खरेदी केला. राज्यात नगर, पुणे, सोलापूर या भागात आता मोठय़ा प्रमाणात कांदा पिकविला जात आहे. नगर व सोलापूर जिल्ह्यत आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगण, तामिळनाडू येथून व्यापारी कांदा खरेदीसाठी येतात. या राज्यात कांद्यला मोठी मागणी असते. त्यामुळे नगर जिल्ह्य़ात नाशिकच्या तुलनेत दरही चांगले निघतात. पण नाफेडची खरेदी नसल्याने मंदीच्या काळात नाशिक वगळता अन्य जिल्ह्य़ात दर पाडले जात होते. आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मागणीमुळे नाफेडने प्रथमच राज्यभर खरेदी सुरु केली. या कंपन्यांनी १३६ केंद्रावर ३६ हजार मेट्रीक टन तुरीची खरेदी केल्याने प्रथमच कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी केली जात आहे. राज्यात सुमारे १४०० शेतकरी कंपन्यांची नोंदणी झाली असून २३० कंपन्यांनी एकत्र येऊन महाफार्मा प्रोडय़ुसर कंपनी ही शिखर संस्था तयार केली आहे. ही संस्था व्यवस्थापन तसेच अन्य सेवा देत आहे. शिखर संस्थेच्या पाठपुराव्यामुळे कंपन्यांना कांदा खरेदीची संधी नाफेडने दिली आहे. कांदा खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यतील बाजार समित्यांमधील स्पर्धात्मक दर दिला जातो. नाशिकला हा दर १३०० ते १३५०, नगर जिल्ह्यत १४५०, सोलापूर जिल्ह्यत १६०० रुपये प्रति०क्वटल आहे. लहान आकाराचा कांदा स्वीकारला जात नाही. मात्र मध्यम आकाराचा व जास्त दिवस टिकू शकेल, असा कांदा खरेदी केला जातो. कुठलीही कपात केली जात नाही. कंपन्यांचे प्रतिनिधी हे किमान दोन महिने टिकाऊ क्षमता असलेल्या चांगल्या प्रतीचा व गर्द लाल रंग असलेलाच कांदा खरेदी करतात. नाफेड सुमारे २५ हजार टन कांदा खरेदी करून त्याचा बफर स्टॉक करणार आहे. कांदा साठवणुकीचा प्रश्न असल्याने शेतकड्ढयांच्या चाळी भाडय़ाने घेऊन त्यात कंपन्या कांदा साठवत आहेत. नाफेडमुळे कांदा दरात सुधारणा झाली असून व्यापाऱ्यांना त्यांच्याशी स्पर्धा करावी लागत आहे. कुठलीही आकडेवारी प्रसिद्ध करुन शेतकड्ढयांमध्ये संभ्रम तयार केला जातो. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये अनेकदा मालाची एकदम आवक होते. तर अनेकदा मालाचा तुटवडा तयार होतो. त्यामुळे व्यापारीही हतबल झाले आहेत. पहिल्यांदाच संधी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कांदा खरेदीची संधी मिळाली. पण पहिलेच वर्ष असल्याने साठवणुकीसाठी जाळी, खरेदी व्यवस्था उभी करावी लागली. तूर खरेदीत बाजार समित्यांपेक्षा कंपन्यांनी चांगले काम केल्याने ही संधी मिळाली, असे राहुरीच्या मुळा प्रवरा शेतकरी कंपनीचे संचालक रवींद्र जाधव यांनी सांगितले. तर स्पर्धाक्षम दर ठेवल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळत आहेत. तेजी-मंदीचा त्यांना लाभ मिळतो. यावर्षीचा प्रयोग यशस्वी झाला तर राज्यभरातील कंपन्यांना शेतमाल खरेदीची संधी मिळू शकेल, असे महाफार्माचे कांदा खरेदी विRी विभागाचे प्रमुख अक्षय जायले यांनी सांगितले. यंदा चाळीमध्ये कांदा मोठय़ा प्रमाणावर आहे. खरीप कांद्यची लागवड मोठय़ा प्रमाणात सुरु आहे. पावसावर बरेचकाही अवलंबून आहे. असे असले तरी मंदीची झळ बसू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी कांदा रोखण्याऐवजी बाजारात टप्प्याटप्प्याने कांदा आणावा. ऑगस्टअखेरीला चित्र स्पष्ट होईल. त्यामुळे सावध भूमिका सुरुवातीपासून घेतली पाहिजे. -दीपक चव्हाण, शेतमाल खरेदी-विक्रीतज्ज्ञ. समाजमाध्यमांवर कांद्याच्या उत्पादनाची खोटी माहिती येते. त्यात अनेक राज्यांचे संदर्भ असतात. भविष्यातील आडाखे मांडले जातात. त्याला कुठलाही आधार नसतो. त्यामुळे बाजारपेठ अस्थिर झाली आहे. शेतकरी समाजमाध्यमांवर विश्वास ठेऊन विक्री व्यवहार बंद पाडतात, आंदोलने करतात. त्याचा सरकार, समित्या, व्यापारी, शेतकरी यांनाही त्रास होतो. एकूणच बाजार समित्या व पणन मंडळ, सरकार यांनीच शेतकऱ्यांपर्यंत वास्तव पोहचवले पाहिजे. - सुरेश बाफना, व्यापारी संचालक, राहुरी कृषी उत्त्पन्न बाजार समिती
