जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत प्रचारासाठी अत्यंत कमी कालावधी मिळाला, सर्वच पक्षांचे नेते महापालिकांमध्ये गुंतले त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनीच प्रचार केला. नोटाबंदी, शेतमालाचे कोसळलेले भाव या मुद्दय़ांची चर्चा कमी, पण एकमेकांचे उणेदुणे काढण्यातच प्रचाराचा वेळ खर्ची पडला. बहुरंगी निवडणुकांमुळे आता नगर जिल्हा परिषद त्रिशंकू राहण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीत जिल्ह्य़ात प्रारंभी दुरंगी लढती होण्याची शक्यता होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी झाली नाही. मुंबई महापालिकेत शिवसेना-भाजप युती तुटल्याने स्थानिक पातळीवर त्याचे पडसाद उमटले. त्यामुळे दोघेही स्वतंत्र मदानात उतरले. राष्ट्रीय समाज पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना यांच्यासह स्थानिक आघाडय़ांमुळे बहुरंगी लढती झाल्या. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्यात नेत्यांभोवती निवडणुका फिरल्या. मात्र राजकारणातील दिग्गज नेते हे जिल्ह्य़ात नेतृत्व करण्याऐवजी गल्लीत सत्ता कायम राहावी म्हणून झुंजू लागले. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप वळसे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे हे राष्ट्रवादीचे तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर आदी मोजकेच नेते प्रचाराला येऊ शकले. बाकी सारे मुंबई-पुण्यातच अडकले. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे, त्यांचे चिरंजीव डॉ. सुजय यांनी जिल्ह्य़ात प्रचारसभा घेतल्या. माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, मधुकर पिचड, बबनराव पाचपुते हे त्यांच्या तालुक्यातच थांबले. पालकमंत्री राम िशदे यांनी नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी मोच्रेबांधणी केली. प्रत्येक तालुक्यात जाऊन सभा घेणारे ते एकमेव नेते ठरले. डॉ. सुजय विखे यांनी जिल्ह्य़ात दक्षिणेत प्रचार करण्यासाठी हेलिकॉप्टरचा वापर केला. पहिल्यांदाच ते जिल्ह्य़ाच्या राजकारणात उतरले. दररोज ७ ते ९ सभा घेऊन त्यांनी विक्रम केला. भारतीय जनता पक्षाची मोच्रेबांधणी पालकमंत्री राम िशदे यांनी केली. ४० जागा निवडून आणण्याचे त्यांचे ध्येय आहे. पण शिवाजी कर्डिले, बाळासाहेब मुरकुटे, मोनिका राजळे, स्नेहलता कोल्हे या आमदारांवर व माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्यावर त्यांची सारी मदार आहे. खुद्द िशदे यांना कर्जत जामखेडला अडकून पडावे लागले. शिवसेना केवळ पारनेरला आमदार विजय औटींमुळे टिकून आहे. नात्यांमध्येच उमेदवारी राष्ट्रवादीची जबाबदारी माजी उपमुख्यमंत्री पवारांकडून काढून घेऊन वळसेंकडे दिली. माजी खासदार प्रसाद तनपुरे हे स्वगृही परतले. मात्र माजी खासदार यशवंतराव गडाख व भानुदास मुरकुटे यांनी राष्ट्रवादीऐवजी स्वतंत्र आघाडीचा मार्ग धरला. मधुकर पिचड, चंद्रशेखर घुले, अशोक काळे, आमदार राहुल जगताप यांच्यावरच पक्षाची मदार आहे. सर्वच पक्षांत आता आयात केलेले नेते व कार्यकत्रे आले आहे. ठेकेदार, वाळुतस्कर, बांधकाम व्यावसायिक यांना महत्त्व आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतून नेतृत्व पुढे येऊ नये म्हणून नेत्यांनी कुटुंबातीलच घटकांना उमेदवाऱ्या दिल्या आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या जागांवर कुणबी कार्ड चालविले जाते. जिल्ह्य़ात सर्वच पक्षांनी माळी, धनगर, वंजारी तसेच अन्य इतर मागासवर्गीयांना उमेदवारी देण्याऐवजी मराठा कुणबी कार्ड चालविलेले आहे. केवळ धनगर व वंजारी समाजाची संख्या असलेल्या भागात या घटकांना संधी मिळाली. पाथर्डीत मंत्री पंकजा मुंडे व धनंजय मुंडे यांचा हस्तक्षेप सुरू असला तरी कर्जत जामखेडमध्ये सुरेश धस यांचा हस्तक्षेप चालू दिला नाही, त्याला विरोध झाला. काँग्रेसमधील विखे-थोरात संघर्ष सुरू असून त्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक चालू ठेवली आहे. मात्र त्याची दखल पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेली नाही. ते भांडले तर त्यांचा दोघांच्या मतदारसंघात फायदा होतो असे नेत्यांचे म्हणणे आहे. नोटाबंदीचा मुद्दा प्रचारात निवडणुकीत नोटाबंदी, शेतमालाचे कोसळलेले भाव, पाणीप्रश्न आदींची चर्चा झाली. भारतीय जनता पक्षाबद्दल थोडासा असंतोष होता, पण साखर कारखानदारांवरही नाराजी असल्याने हा मुद्दा प्रचारात वापरताना काँगेस व राष्ट्रवादीची कोंडी झाली. पहिल्यांदाच सभांना अल्प प्रतिसाद मिळाला. बहुरंगी लढतीमुळे पुन्हा प्रस्थापितांचे फावणार हे निश्चित आहे. मात्र आता त्रिशंकू परिस्थिती राहील असा अंदाज आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या जागांवर कुणबी कार्ड चालविले जाते. जिल्ह्य़ात सर्वच पक्षांनी माळी, धनगर, वंजारी तसेच अन्य इतर मागासवर्गीयांना उमेदवारी देण्याऐवजी मराठा कुणबी कार्ड चालविलेले आहे.
