खास प्रतिनिधी, नागपूर : अमरावती जिल्हा परिषदेंतर्गत १९९४-२००२ दरम्यान सिंचन विभागाअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणातील एका आरोपी अधिकाऱ्याचे प्रकरण इतके दिवस प्रलंबित का होते, यासंदर्भात स्पष्टीकरण सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावतीचे पोलीस आयुक्त व तपास अधिकाऱ्यांना व्यक्तिश: हजर होण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ जुलैला होणार आहे.

सन १९९४ ते २००२ दरम्यान अमरावती जिल्हा परिषदेंतर्गत सिंचन विभागात पंप आणि इंधन खरेदीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाला होता. त्या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडून करण्यात आला व गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात ९५ जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यात २९ अधिकारी ५६ कंत्राटदार व पुरवठादारांना आरोपी करण्यात आले. त्यात तत्कालीन मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी डॉ. अनिल मधुकर रोडे यांनाही आरोपी करण्यात आले होते. सीआयडीने तपास करून सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर डॉ. रोडे यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज करून आपल्याला आरोपी म्हणून वगळण्याची विनंती केली. ही विनंती १० डिसेंबर २०१२ ला सत्र न्यायालयाने मंजूर केली. त्याला सरकार व सीआयडीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून प्रकरण प्रलंबित होते. त्या याचिकेवर न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी डॉ. रोडे यांनी सांगितले की, आपण केवळ दोन वर्ष जिल्हा परिषदेत कार्यरत होते. शिवाय त्या दरम्यानच्या विविध देयकांवर आपण नकारात्मक शेरा मारला आहे. त्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ते देयके मंजूर केलीत. असे असतानाही आपल्याला फसवणूक व भ्रष्टाचाराच्या कलमांतर्गत आरोपी करण्यात आले असून सत्र न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य असल्याचा दावा केला. यावेळी न्यायालयाने इतके वष्रे हे प्रकरण प्रलंबित कसे होते, असा सवाल करून तपास अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण मागितले होते. मात्र, त्यांनी कारण सांगून स्पष्टीकरण सादर न केल्याने न्यायालयाने आयुक्तांनाच समन्स बजावला. डॉ. रोडे यांच्यावतीने अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे यांनी बाजू मांडली.