News Flash

वनविकास महामंडळ अधिकाऱ्यांना कारागृहात टाकायचे का?

यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली.

उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ

१३४ कोटींच्या गैरव्यवहारप्रकरणी न्यायालयाचा सवाल

नागपूर : रोजगार हमी योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या वृक्षारोपणात १३४ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराची बाब उजेडात आली असून या प्रकरणात अद्याप कोणतीच कारवाई झाली नाही. सरकारच्या या उदासीनतेच्या धोरणावर नाराजी व्यक्त करून वनविकास महामंडळांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना न्यायालयातूनच कारागृहात पाठवायचे का, असा सवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला. याप्रकरणी महामंडळाला लेखा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही दिले.

वनविकास महामंडळाने सन १९९७-९८ मध्ये खामगाव वनप्रकल्पांतर्गत १९ हजार ३०० वनहेक्टर जमिनीवर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून वृक्षारोपण केले. मात्र, त्यातील एकही सागवान वृक्ष जगला नाही. शिवाय वनविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी वनक्षेत्राधिकाऱ्यांकडे मस्टरवर नोंदणी न करता व्हाऊचर तयार केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेल्या अनुदानापेक्षा कितीतरी अधिक खर्च करण्यात आला. यात जवळपास १३४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार वनविकास महामंडळाचे लिपिक मधुकर नारायण चोपडे यांनी ३१ डिसेंबर १९९७ ला जिल्हाधिकारी व अमरावती विभागीय आयुक्तांकडे केली. विभागीय आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी केली असता या अधिकाऱ्यांनी लिपिकावर आरोप करीत त्यांना निलंबित केले. त्यांची सातवेळा वेतनवाढ रोखली.

यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित झाल्यानंतर न्यायालयाने स्वत: जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. झका हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने वृक्षारोपणासाठी मजुरांना देण्यात आलेल्या व्हाऊचरचा अहवाल आहे का, असे विचारले. प्रथम सकात्मक उत्तर आले व नंतर व्हाऊचरच्या सत्यप्रती उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून वार्षिक लेखापरीक्षण करण्यात आले का, असे  विचारले. यातही शासकीय लेखा परीक्षकाकडून परीक्षण न करता दाणी सनदी लेखापाल आणि खासगी कंपनीकडून लेखा परीक्षण केल्याची माहिती समोर येताच न्यायालयाने संबंधितांना कारागृहात पाठवायचे का, अशा शब्दात खडसावले. तसेच दुपारच्या सत्रात लेखा परीक्षणाची माहिती देण्याचे आदेश दिले.

यावेळी वनविभागाचे सचिव विकास खारगे व वनविकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक रामबाबू उपस्थित होते. न्यायालयाने सनदी लेखापाल कंपनीला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत कंपनीला नोटीस बजावली. या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. रोहित मासुरकर, महामंडळातर्फे अ‍ॅड. मोहन सुदामे आणि राज्य सरकारपतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 5, 2018 3:35 am

Web Title: nagpur bench order forest development corporation officials to present audit report on 134 crores fraud
Next Stories
1 राज्यातील कायदा-सुवस्था ढासळली- अशोक चव्हाण
2 गोरेवाडा जंगलासाठी वातानुकूलित ट्रॅक्टर खरेदी
3 लोकजागर : शेळीमेंढी आणि दुबळे सरकार!
Just Now!
X