नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्मृती मंदिर परिसरात संरक्षक भिंत बांधणे व इतर कामांसाठी एक कोटी ३७ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केल्याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने संघ, नागपूर महापालिका आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. संबंधित यंत्रणांनी ३ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर द्यावे, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत जनतेने दिलेल्या कराच्या स्वरूपातून किंवा सरकारी अनुदानातून पैसे जमा होतात. या पैशांचा वापर जनतेला सोयीसुविधा देण्यासाठी करणे अपेक्षित असते. मात्र, नागपूर महापालिकेने पालिकेच्या तिजोरीतून संघाच्या स्मृती मंदिराच्या भिंतीसाठी निधी देण्याचा निर्णय घेतला. हा प्रस्ताव नुकताच मंजूरदेखील करण्यात आला. स्मृती मंदिरात संरक्षक भिंत बांधणे व इतर कामांसाठी १.३७ कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. संघ ही खासगी संस्था असल्याने संघाच्या मंदिरासाठी महापालिकेच्या तिजोरीतून पैसे देण्याचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात अडकला. महापालिका खासगी संस्थेला निधी देऊ शकते. मात्र या निधीतून होणारे काम हे सार्वजनिक हिताचे असणे बंधनकारक असते. स्मृती मंदिराच्या भिंतीच्या बांधकामाला ही अटही लागू होत नसल्याने विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भाजपवर टीकास्त्र सोडले होते. भाजप सत्तेचा गैरवापर करत असल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. भाजपच्या निर्णयाविरोधात माजी नगरसेवक जनार्दन मून यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही संघटना नोंदणीकृत नसल्याचा दावा मून यांनी केला होता. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. हायकोर्टाने राज्य सरकार, नागपूर महापालिका आणि संघाचे सहकार्यवाह भैय्याजी जोशी यांना नोटीस बजावली आहे. या यादीतून सरसंघचालक यांचे नाव वगळण्यात आले. नोंदणीकृत नसलेल्या संस्थेला निधी देता येतो का, असा सवाल उपस्थित होता. आता यावर सरकार आणि महापालिका काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
