‘समृद्धी’मागील काळेबेरे पश्चिम विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी अलीकडच्या काळात कोटय़वधी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या सिंचन सुविधा समृद्धी महामार्गाखाली उद्ध्वस्त होणार आहेत. ‘अहो, शेतकरी आत्महत्या करणे पसंत करतो, पण आपली जमीन विकत नाही. ओलिताची शेती आता कुठे दिसली. तेही त्यांना रुचले नाही. सरकारने आम्हाला भूमिहीन करून देशोधडीला लावण्याचा चांगला प्रकल्प तयार केला आहे.’ शिवणी रसुलापूरचे रघुपती गावंडे या भागातील शेतकऱ्यांची व्यथा मांडतात. शेताच्या मोजणीला विरोध करण्यासाठी शिवणीच्या शेतकऱ्यांनी अलीकडेच रस्ता अडवून धरला. त्यानंतर मोजणीचे काम थांबले. आता काही मध्यस्थ शेतकऱ्यांचे समुपदेशन करण्यासाठी सरसावले आहेत. या भागातील शेतकरी केशवराव तांदूळकर म्हणतात, ‘आम्हाला जेवायचेच नाही. मग, तुम्ही जिलेबी वाढा किंवा श्रीखंड टाका. आम्ही एक इंचही जमीन देणार नाही. सरकारला जमीन पाहिजेच असेल, तर सातबारा सरकारच्याच नावे करा ना. या भागातली जमीन कोरडवाहू असली, तरी सुपीक आहे. त्यावरच आमचा उदरनिर्वाह आहे. माझ्या कुटुंबातील २८ एकर जमीन महामार्गात जाणार आहे. मोबदल्याचा काहीच भरवसा नाही. विश्वास कुणावर ठेवायचा?’ या भागातील प्रश्न वेगळाच आहे. शेतकरी सांगतात, ‘शिवणीपासून चार किलोमीटर अंतरावरून नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई हा महामार्ग जातो. त्यासाठी दहा वर्षांपुर्वीच शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. या महामार्गाचे चौपदरीकरण प्रस्तावित आहे. इथून जवळच राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा आहे. मुंबईला पोहचवणारे दोन मोठे रस्ते असताना या मार्गाची गरजच काय? अस्तित्वातील महामार्गानाच चांगले करा. गर्भश्रीमंताच्या चकचकीत गाडय़ांना धक्का लागू नये, म्हणून गरीब शेतकऱ्यांची रोजीरोटीची साधने हिरावून घेऊ नका.’ शिवणीचे सरपंच मधुकर कोठाळे सांगतात, ‘ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी या महामार्ग प्रकल्पात चालल्या आहेत, त्यातील ८० टक्के शेतकरी हे ५० ते ५५ वष्रे वयोगटातील आहेत. शेती हेच त्यांचे उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. आम्ही या भागात कोरडवाहू गहूही घेतो. शेती फायद्याची असो की, तोटय़ाची, तीच आम्हाला अन्न भरवणारी आहे. या शेतीला गमावून सरकार दावा करते, ती समृद्धी येणार आहे का?’ या भागातील कोणत्याही शेतकऱ्याला भूसंपादन की भूसंचयन याविषयी विचारले, की तो म्हणतो, ‘भोपळा आणि सुरीची गोष्ट आम्हाला माहीत आहे. शेवटी मरण आमचेच होणार आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी कोहळ प्रकल्प असो की, बेंबळा, चांदी प्रकल्प असो. आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. आता या प्रकल्पांच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा ‘समृद्धी’साठी बळी दिला जातोय. आमचा पूर्वानुभव वाईट आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी प्रकल्पासाठी घेते, पण मोबदल्यासाठी वर्षांनुवष्रे पायपीट करायला लावते. या भागातील सिंचन प्रकल्पासाठी शेतजमिनी देणाऱ्या, गावातून स्थलांतरित झालेल्या शेतकऱ्यांची स्थिती आम्ही पाहिली आहे.’ शिवणीच्या महिला मंदाबाई जाधव यांनी मोलमजुरी करून एकेक पैसा जोडला आणि शेती घेतली. त्यांची पूर्ण शेती या प्रकल्पात जाणार आहे. त्या सांगतात, ‘काय सुरू आहे, हेच समजत नाही. अजूनपर्यंत एकही अधिकारी भेटला नाही. लोकांकडूनच माहिती घेत आहे. मोबदला केव्हा मिळेल, कसा मिळेल, याची कोणतीच माहिती दिली जात नाही.’ शेती बळजबरीने घेण्यास विरोध - तुकाराम भस्मे या मार्गासाठी अधिकाऱ्यांकडून प्रचारकी पद्धतीने उत्तरे दिली जात आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना जगण्याचे साधन गमावण्याचा धोका वाटत आहे, त्या शेतकऱ्यांच्या एकाच प्रश्नाचे उत्तर अजूनपर्यंत कुणालाही देता आले नाही, तो प्रश्न म्हणजे, आमची शेती तुम्ही बळजबरीने घेणार आहात काय, असा आहे. उत्तर अजूनपर्यंत आलेले नाही. शेतकऱ्यांचा नेहमीप्रमाणे लढा सुरू आहे. पण, या आंदोलनाने निर्माण केलेले प्रश्न बरेच मोठे आहेत, असे मत समृद्धी महामार्ग विरोधी कृती समितीचे सदस्य तुकाराम भस्मे यांनी व्यक्त केले आहे. अमरावती विभागातील २ हजार शेतकऱ्यांसमोर संकट ‘समृद्धी’महामार्गावर अमरावती, वाशीम आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील २५७ किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी २ हजार ३५१ शेतकऱ्यांची पाच हजार हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात येणार आहे. अमरावती जिल्ह्यातील ३५ गावांमधील शेतजमिनींचे अधिग्रहण करण्यात येत आहे. एकूण १ हजार ६५८ शेतकऱ्यांची तब्बल २ हजार ७४२ हेक्टर जमीन या महामार्गाखाली जाणार आहे.
