राज्यातील दळणवळण गतीमान करण्यासाठी नव्या भाजप सरकारने राज्याचे पूर्व आणि पश्चिम टोक जोडण्याचा निर्णय घेतला असून विदर्भातील नागपूर आणि कोकणातील रत्नागिरी दरम्यान तब्बल दहा हजार कोटी रुपयांचा महामार्ग बांधला जाणार आहे.राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गाच्या कामांचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी घेतला. त्यावेळी त्यांनी नागपूर-रत्नागिरी महामार्गाला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर- वर्धा-यवतमाळ- सोलापूर- सांगली- रत्नागिरी असा महामार्ग बांधण्यावर या बैठकीत एकमत झाले. सुमारे १० हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पामुळे विदर्भ-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण जोडले जाईल. त्यामुळे लवकरात लवकर या प्रकल्पाचे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यावर या प्रकल्पाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेची छाननी सुरू असून त्यानंतर हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल, असे आश्वासन ‘एनएचआय’च्या अधिकाऱ्यांनी दिले. पुणे-सातारा महामार्गाचे काम १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याची ग्वाहीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली.टोलधोरणात पारदर्शकता आणण्याचे आदेशटोलधोरणात पारदर्शकता आणण्याचा आदेशही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीती प्रशासनाला दिले. राज्यात अनेक ठिकाणी टोलच्या बोगस पावत्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. टोल नाक्यांवर अनेक प्रकाराचा गोंधळ आहे, यासाठी टोलचा नीट आढावा घ्या आणि टोल वसुलीत पारदर्शकता आणा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. या बैठकीत नाशिक येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या टोल नाक्यास नागरिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे हे काम करणाऱ्या ‘एल अ‍ॅन्ड टी’ कंपनीस टोल वसुली करता येत नाही. त्यामुळे असे प्रकल्प रखडण्याची भीती ‘एनएचआय’च्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. नागरिकांचा टोलला विरोध असल्याने त्यांना टोलमधून मुक्ती देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.९० % भूसंपादनांशिवाय यापुढे कोणत्याही रस्ते प्रकल्पाच्या निविदा काढायच्या नाहीत असा धोरणात्मक निर्णय राज्य सरकारने घेतला. भूसंपादनास होणारा विरोध आणि त्यातून रस्ते प्रकल्पाची वाढणारी किंमत लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे आधी रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे.
