इतर लोकांप्रमाणेच आपणही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आश्वासनांनी भाळलो होतो, पण लवकरच भ्रमनिरास झाला. काँग्रेसमध्ये अजूनही लोकशाही आहे, भाजपमध्ये ती संपली आहे, हे आपल्या लक्षात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी आणि हिंदुत्ववादी नेते प्रवीण तोगडिया यांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, अशी टीका माजी खासदार नाना पटोले यांनी शनिवारी येथे केली. येथील श्रमिक पत्रकार भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना नाना पटोले यांनी सरकारची धोरणे शेतकरी विरोधी आणि भांडवलदारांसाठी पोषक असल्याचा आरोप केला. नाना पटोले म्हणाले, भाजपने सर्वसामान्यांच्या हिताची आश्वासने दिली होती. ती पूर्णत्वास जातील, अशी अपेक्षा होती. पण, ती सर्व फोल ठरली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निवडणुकीपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्य़ातील दाभडी या गावात आले होते. त्या ठिकाणी त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकाचीही पूर्तता झाली नाही. आपण जेव्हा पक्षाच्या मंचावरून सर्वसामान्यांची बाजू मांडली, तेव्हा आपल्याला गप्प करण्यात आले. भाजपमधील लोकशाही पूर्णपणे संपल्याचे चित्र तेव्हा आपल्याला दिसले. आता तर देशाच्या इतिहासात सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांनी लोकशाही धोक्यात असल्याचे संकेत दिले आहेत. हिंदुत्ववादी नेते प्रवीण तोगडिया यांनीही सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकशाही व्यवस्थेला संपुष्टात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नोटबंदी अयशस्वी ठरली. कॅशलेस आणि ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून लोकांची दिशाभूल करण्यात आली. त्यात कशा पद्धतीने भ्रष्टाचार झाला, हे लवकरच आपण जाहीर करणार आहोत, असे नाना पटोले म्हणाले. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या, पण त्या आता ४३ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. राज्याच्या कृषी सचिवांनी आपल्याला ही माहिती दिल्याचा दावा नाना पटोले यांनी केला. २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी पॅकेज जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले होते, पण पॅकेजची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली नाही, अशी कबुली त्यांनी दिली. आताचे सरकार मात्र योजना राबवताना कलाकारी करताना दिसत आहे. ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात आहे. काँग्रेसच्या सत्ताकाळात चुकीच्या लोकांना कर्जमाफी दिल्याचा आरोप केला जातो, मग त्या लोकांवर कारवाई का करीत नाही. शेतकऱ्यांना रांगेत उभे करता, भांडवलदारांना मात्र मोकळे रान आहे. हे सर्व चुकीच्या दिशेने चालले आहे, असे पटोले म्हणाले. राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या ८० हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यांना कॉर्पोरेट शाळा आणायच्या आहेत. आधीच खासगी शाळांमधील शिक्षण हे फी भरल्याशिवाय मिळत नाही. आता बहुजनांची शिक्षणाची दारेच बंद करायला हे सरकार निघाले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असून त्याला जोरदार विरोध केला जाणार आहे. सरकारच्या योजना केवळ दिखाऊ आहेत. त्यातील फोलपणा आता उघड केला जाईल, आम्ही आक्रमकपणे लोकांसमोर जाऊ, असे नाना पटोले म्हणाले.
