सामाजिक संघटना एकवटल्या हर्षद कशाळकर, अलिबाग नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प रायगडमध्ये स्थलांतरित करण्याची योजना असल्याचे सूतोवाच करतानाच भूसंपादनाला स्थानिकांचा विरोध नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केल्याने त्याचे तीव्र पडसाद गुरुवारी रायगड जिल्ह्य़ात उमटले. सामाजिक संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर जोरदार आक्षेप नोंदवत रायगड जिल्ह्य़ात रासायनिक प्रकल्पांना विरोध असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. शुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्य़ातील नाणार येथे होणार होता. मात्र त्याला स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला. शिवसेनेनेही प्रकल्पाच्या विरोधाचा सूर आळवला. परिणामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्र्यांनी एक पाऊल मागे घेत हा प्रकल्प नाणार येथे होणार नसल्याचे जाहीर केले होते. परंतु त्या वेळी त्यांनी हा प्रकल्प कुठे हलवणार याची वाच्यता करणे टाळले होते. आता हा प्रलल्प रायगड जिल्ह्य़ात स्थलांतरित करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे आणि त्यासाठी ४० गावांतील स्थानिकांचा विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेतील उत्तराने रायगड जिल्ह्य़ात प्रलल्पविरोधाचे वारे वाहू लागले आहेत. सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी प्रकल्पाला विरोध करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. जो प्रकल्प रत्नागिरीतील नागरिकांसाठी विनाशकारी ठरू शकतो तो रायगड जिल्ह्य़ासाठी कसा काय उपयुक्त ठरू शकतो, असा प्रश्न विचारला जात आहे. रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वी महाड, रोहा, पाताळगंगा, नागोठणे, रसायनी येथे अनेक रासायनिक प्रकल्प आले आहेत. त्यांच्यामुळे कुंडलिका, सावित्री आणि पाताळगंगा नद्यांचे पाणी मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झाले आहे. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्पांविषयी स्थानिकांची भूमिका नकारात्मक आहे. हे लक्षात घेऊन एकही रासायनिक प्रकल्प कोकणात नको अशी भूमिका सामाजिक संघटनांनी घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांत जिल्ह्य़ात महामुंबई सेझ, टाटा पॉवर, दिल्ली मुंबई कॉरिडॉर यांसारख्या प्रकल्पांना स्थानिकांनी तीव्र विरोध केला आहे. स्थानिकांच्या विरोधामुळेच यापैकी एकही प्रकल्प मार्गी लागू शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणण्याचा प्रयत्न झाला तर त्यालाही विरोध होऊ शकतो. एकात्मिक औद्योगिक वसाहत की तेलशुद्धीकरण प्रकल्प? रायगड जिल्ह्य़ातील चार तालुक्यांमध्ये सिडकोने एकात्मिक औद्योगिक वसाहत प्रकल्प उभारण्याची अधिसूचना जानेवारीत प्रसिद्ध केली. त्यानुसार अलिबाग, मुरुड, रोहा आणि श्रीवर्धन तालुक्यात कुंडलिका नदीच्या किनारी भागात एकात्मिक औद्योगिक वसाहत उभारण्यात येणार आहे. यासाठी चार तालुक्यांच्या ४० गावांमधील १९ हजार १४६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यात रोहा तालुक्यातील २१, अलिबाग तालुक्यातील ९, मुरुड तालुक्यातील १० आणि श्रीवर्धन तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे. हा प्रकल्म म्हणजेच नाणारचा स्थलांतरित रिफायनरी प्रकल्प आहे, का हे आजवर स्पष्ट केलेले नाही. शिवसेना काय भूमिका घेईल, ते मी आत्ताच सांगू शकत नाही. पण रायगडमध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आणल्यास माझा त्याला ठाम विरोध असेल. पक्षाने कायम लोकांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. यापुढेही तसेच होईल. - अनंत गीते, माजी केंद्रीय मंत्री मी संसदेच्या अधिवेशनात असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी काय लेखी उत्तर दिले ते अद्याप वाचलेले नाही, पण या प्रकल्पाबाबत माहिती घेऊ न लवकरच माझी आणि पक्षाची भूमिका आम्ही जाहीर करू. - सुनील तटकरे, खासदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस जो प्रकल्प रत्नागिरीसाठी विनाशकारी आहे, तो रायगडसाठी चांगला कसा ठरू शकतो. मुख्यमंत्री सांगतात प्रकल्पाला विरोध नाही, मात्र जिल्ह्य़ातील जमिनी आता शेतकऱ्यांच्या नावावरच राहिलेल्या नाहीत. दलाल शेतजमिनी खरेदी करीत आहेत आणि त्या परस्पर प्रकल्पांना विकण्यासाठी संधान बांधले जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध नाही असे म्हणता येणार नाही. - वैशाली पाटील, सामाजिक कार्यकर्त्यां हा तर सरकारचा खोटेपणा आहे. निवडणुकीपूर्वी हा प्रकल्प रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. आता इंडस्ट्रियल टाऊनशिपच्या नावाखाली प्रकल्प आणण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे त्याला तीव्र विरोध आहे. मुळात रायगड जिल्ह्य़ात हा प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याबाबत गावकऱ्यांना माहितीच नाही. शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाच्या नोटिसाही दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुठलीही भूमिका घेतलेली नाही. याचा अर्थ त्यांचा विरोध नाही, असा होत नाही. शिवसेनेचा रत्नागिरी विरोध असेल तर त्यांनी हा प्रकल्प रायगडमध्ये आणण्यास सहमती कशी दिली. - उल्का महाजन, नेत्या, जागतिकीकरण विरोधी संघर्ष समिती प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणात नकोत. शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी हानिकारक ठरणारे प्रकल्प आम्ही होऊ देणार नाही. कोकणात नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित प्रकल्प यावेत, फळप्रक्रिया, मत्स्यप्रक्रिया उद्योग यावेत. आधीच रासायनिक प्रकल्पांमुळे रायगड जिल्ह्य़ाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे रायगडमध्ये रासायनिक प्रकल्प नकोच. - अरुण शिवकर, जमीन जंगल पाणी लोकाधिकार आंदोलन
