जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हा पोलीस प्रशासन व महापालिकेच्या संयुक्त प्रयत्नातून उभारलेल्या ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पांतर्गत शहराच्या वेगवेगळ्या भागात १०० सीसीटीव्ही लावण्यात आल्याने गंभीर गुन्ह्यांवर अंकुश बसेल असे मानले जाते. महाराष्ट्रात असा प्रकल्प प्रथमच नांदेडला सुरूझाल्याने शहराची ओळख ‘कॅमेऱ्याचे शहर’ अशी झाली आहे.वाढती लोकसंख्या, झपाटय़ाने वाढणाऱ्या वसाहती, बेरोजगारीचा प्रश्न, गुन्हेगारांकडून अवलंबिल्या जाणाऱ्या नवनव्या पद्धती, अपुरे मनुष्यबळ, अत्याधुनिक साधनसामग्रीची वानवा या प्रमुख कारणांमुळे शहरातील गंभीर गुन्ह्यांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. दुचाकी वाहनचोरी, साखळीचोरी यांसारखे गुन्हे तर नित्यनेमाने घडत आहेत. विविध उपाययोजना करून पोलीस आपल्या परीने गुन्हे घडू नयेत या साठी प्रयत्न करीत असले, तरी त्यांच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळत नव्हते. परिणामी नागरिकांच्या मनातील असुरक्षिततेची भावना कायम होती.वाढती गुन्हेगारी, वेळोवेळी निर्माण होणारा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न या पाश्र्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पालकमंत्री डी. पी. सावंत यांनी अधिकाऱ्यांच्या बठकीत तोडगा काढण्याबाबत विचारविनिमय केला. पोलीस, महापालिका तसेच जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा विचार मांडला आणि लोकप्रतिनिधींनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कोणत्याही परिस्थितीत शहरातील शांतता कायम राहिली पाहिजे, गुन्हेगारांवर अंकुश असला पाहिजे, अशी भूमिका घेतल्यानंतर जिल्हाधिकारी धीरजकुमार, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण गिरगावकर यांनी नियोजन समितीमार्फत खर्चाची तरतूद उभी केली.जिल्हा नियोजन समितीने सीसीटीव्ही कॅमेरे उभारण्यास निधीची तरतूद केल्यानंतर महापालिका आयुक्त जी. श्रीकांत, उपायुक्त विद्या गायकवाड, प्रकल्प सल्लागार प्रताप पाटील, सदाशिव पतंगे यांनी पुढाकार घेतला. मुंबईच्या समर्थ टेक्नॉलॉजी या खासगी कंपनीला हे काम देण्यात आले. जिल्हा नियोजन समितीने तब्बल ५ कोटी रुपये महापालिकेला हस्तांतरित केले आणि हा प्रकल्प पूर्णत्वास आला. भ्रष्टाचार, अनियमितता, गरप्रकार, मनमानी अशीच काहीशी ओळख बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांची होऊ पाहत असताना नांदेड महापालिकेने ‘सेफ सिटी’ प्रकल्पासाठी घेतलेले परिश्रम अन्य शहरांसाठी अनुकरणीय आहे. राज्यात अनेक महापालिका श्रीमंत म्हणून ओळखल्या जातात. पण नांदेड महापालिकेची आर्थिक स्थिती जेमतेम असतानाही त्यांनी या उपक्रमासाठी घेतलेले परिश्रम कौतुकास्पद मानले जातात. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, पोलीस कल्याण निधीच्या तिजोरीत खडखडाट या पाश्र्वभूमीवर जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी शहरातील नागरिकांसाठी फलदायी ठरला आहे.शहराच्या सिडको, हडको परिसरापासून छत्रपती चौकापर्यंत सर्वच प्रमुख चौकांत, तसेच देगलूर नाका, भाग्यनगर, भावसार चौक, वाजेगाव, हबीब टॉकीज, गणेशनगर, व्हीआयपी रस्ता, िहगोली गेटसह तब्बल शंभर ठिकाणी कॅमेरे बसविले आहेत. या भागातल्या सर्वच बारीकसारीक हालचाली नियमित टिपल्या जात आहेत. पोलीस अधीक्षक कार्यालयात अत्याधुनिक व वातानुकूलित नियंत्रण कक्ष तयार केला असून, तेथे दहा प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. डोळ्यात तेल घालून हे कर्मचारी तेथील हालचाली टिपतात. रस्त्यावर अपघात घडल्यास काही क्षणात नजीकच्या पोलीस ठाण्याला माहिती देतात. सहायक पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी सांगितले की, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामुळे शहरातीला संपूर्ण हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात येते. मुख्य रस्त्यावर घडलेल्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींची तत्काळ ओळख पटते. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर कायदा हातात घेऊन नंगानाच घालू पाहणाऱ्यांचे चेहरे कॅमेऱ्यात कैद होतात. त्यामुळे गुन्हेगारांवर कारवाई करणे सहज शक्य होते. राज्यात प्रथमच असा प्रयोग राबवला जात आहे. या प्रकल्पामुळे नांदेडकरांची सुरक्षा आणखी मजबूत होईल शिवाय गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींसाठी कॅमेऱ्यांचे फुटेज महत्त्वपूर्ण पुरावा ठरेल. शहरात वाहतूक नियंत्रणासाठी या प्रकल्पामुळे चांगली मदत होईल. जिल्हा नियोजन समिती व महापालिकेने हा प्रकल्प सुरू करून पोलिसांकडे हस्तांतरित केला. पोलीस दल त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करेल, असे त्यांनी सांगितले.पालकमंत्री सावंत यांनी हा प्रकल्प सुरू झाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करून नांदेडकरांच्या सुरक्षिततेची काही अंशी का होईना काळजी मिटेल. भविष्यात आणखी कॅमेरे लावण्याचा मनोदय व्यक्त केला.
