नांदेड : हुतात्मा जयवंतराव पाटील सहकारी साखर कारखान्याकडील थकीत कर्जाच्या वसुली संदर्भातील कार्यवाहीत या संस्थेसोबत भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यालाही नांदेड जिल्हा बँकेने न्यायालयात खेचले असून तसा उल्लेख असलेले टिपण या कारखान्याचे संस्थापक व मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हाती देत बँक प्रशासनाने त्यांना शनिवारी ‘घरचा आहेर’ दिला.

जिल्ह्याच्या या मध्यवर्ती संस्थेमध्ये आता अशोक चव्हाण गटाची सत्ता आली असून नव्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची शुक्रवारी निवड झाल्यानंतर त्यांच्यासह आघाडीच्या इतर संचालकांना एकत्र बोलावून चव्हाण यांनी शनिवारी सकाळी विश्रामगृहाच्या सभागृहात जिल्हा बँकेच्या सद्य:स्थितीचा विस्तृत आढावा घेतला. बँक प्रशासनाने त्यांना २५ पानी टिपण सादर केले. मागील अनेक वर्षांपासून काही साखर कारखाने, नागरी पतसंस्था व इतरांकडे बँकेचे कर्ज थकीत असून ते अनुत्पादित कर्ज (एनपीए) म्हणून गणले जात आहे. अशा पहिल्या वीस  संस्थांत हुतात्मा जयवंतराव पाटील, गोदावरी मनार, जय अंबिका, कलंबर या साखर कारखान्यांच्या कर्जाचा समावेश असून यांतील काही संस्थांवर कायदेशीर कार्यवाही सुरू आहे.

मागील संचालक मंडळाने ‘हुतात्मा जयंवतराव पाटील’ कडील थकीत कर्जाच्या प्रकरणात मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या भाऊराव चव्हाण कारखान्यालाही औरंगाबाद खंडपीठात खेचले होते. ही प्रक्रिया होत असताना चव्हाण गटाच्या तत्कालीन ५ संचालकांनी तेव्हा त्यावर कोणतेही भाष्य केले नव्हते. कालच्या आढावा बैठकीत बँकेसमोरील समस्या मांडताना प्रशासनाने अनुत्पादित कर्जाची सविस्तर माहिती मंत्री चव्हाण यांनाही देण्यात आली.  बँकेला एकूण कर्ज येणेबाकी ६५८ कोटी असून त्यातील १९४.७० कोटींचे कर्ज अनुत्पादित आहे. यातील १४० कोटी रुपये कारखान्यांकडून येणे आहे.

हुतात्मा जयवंतराव पाटील कारखान्याकडे बँकेचे कर्ज थकीत असतानाही हा कारखाना मागील काळात मंत्री चव्हाण यांच्या भाऊराव चव्हाण कारखान्याने राज्य बँकेकडून विकत घेतला होता. अलीकडेच त्यांनी तो आणखी एका कंपनीला विकला. या प्रकरणात बँकेने कारखाना संचालक मंडळाला न्यायालयात खेचले आहेच. त्यासोबतच आता भाऊराव चव्हाण कारखान्याविरुद्धही औरंगाबाद खंडपीठात एक याचिका दाखल झाली असून त्याबाबतची माहितीही या बैठकीत सादर झाली. त्यावर मंत्री चव्हाण यांनी आपल्या कारखान्याची बाजू थोडक्यात मांडली.

जिल्हा बँकेचे शासनस्तरावरही अनेक विषय प्रलंबित आहेत. त्यात प्रामुख्याने शासन थकहमीचे ४८ कोटी रुपये परत मिळणे, कलंबर साखर कारखान्याच्या विक्रीस परवानगी मिळणे इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. सर्व माहिती जाणून घेतल्यानंतर शासनाशी संबंधित विषयांवर सविस्तर प्रस्ताव तयार करा, अशी सूचना चव्हाण यांनी बँकेच्या अधिकाऱ्यांना दिली. वरील बैठकीला बँकेचे अध्यक्ष वसंतराव चव्हाण, उपाध्यक्ष ह. वि. भोसीकर, आमदार मोहन हंबर्डे, माजी अध्यक्ष मोहन पाटील टाकळीकर, गोविंदराव शिंदे नागेलीकर, हणमंतराव पाटील बेटमोगरेकर यांच्यासह आघाडीचे बहुसंख्य संचालक तसेच बँक प्रशासनातील प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.