नंदुरबार जिल्हाधिकारी वापरत असलेल्या इनोव्हा मोटारीच्या भाडय़ापोटी प्रशासनाने चक्क वाहन निधी तरतुदीच्या दुप्पट रक्कम खर्च केल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहनाबाबतच असा प्रकार घडल्याने सर्वसामान्य आणि आदिवासी विकासासाठी उपलब्ध निधीचा कशा पद्धतीने अपव्यय होत आहे, यावर प्रकाश पडला आहे.नंदुरबार जिल्हा निर्मितीनंतर जिल्हा प्रशासन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या वापरासाठी अ‍ॅम्बेसिडर मोटार शासनाने दिली होती. मात्र २००९ मध्ये ही मोटार वापरासाठी सुव्यवस्थित नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना नवीन वाहनाची गरज असल्याची बाब अहवालाद्वारे शासनास कळविण्यात आली. त्यानंतर केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार भाडेतत्त्वावर वाहन घेण्याच्या तरतुदीचा आधार घेऊन मार्च २००९ पासून इनोव्हा मोटार भाडे तत्त्वावर घेण्यात आली. या मोटारीच्या भाडय़ापोटी मासिक तब्बल २३ हजार रुपये देण्याचा करार करण्यात आला. गाडी देखभाल आणि दुरुस्ती खर्च मोटार मालकावर सोपवून इतर सर्व गोष्टी प्रशासनावर सोपविण्यात आल्या. तेव्हापासून आजतागायत या मोटारीचा भाडेकरार सुरू आहे. भाडय़ापोटी आतापर्यंत तब्बल १३ लाख ८० हजार रुपये देण्यात आले आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वाहन खरेदीसाठी शासनाकडून सहा लाख रुपये निधीची तरतूद आहे. भाडय़ापोटी दिली गेलेली रक्कम ही वाहन रकमेच्या तरतुदीच्या दुपटीहून अधिक झाल्यामुळे हा प्रकार म्हणजे ‘नाकापेक्षा मोती जड’सारखा ठरला आहे.या संदर्भात संबंधित विभागांकडे विचारणा केली असता त्यांची हतबलता समोर आली. सहा लाखापर्यंत खरेदी करता येणाऱ्या वाहनांची श्रेणी कमी आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना शासकीय कामानिमित्त वारंवार सातपुडा पर्वतराजीत दौरे करावे लागतात. त्यामुळे सहा लाखापर्यंतच्या श्रेणीतील वाहने सोयीस्कर ठरणार नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यामुळे शासनाने वाहन खरेदीची तरतूद तीन ते चार लाख रुपयांनी वाढवावी असा प्रयत्न केला जात आहे. या निधीस शासनाकडून मान्यता मिळत नसल्याने भाडेतत्त्वावर मोटार वापरण्याची वेळ जिल्हाधिकाऱ्यांवर आली आहे. आतापर्यंत भाडय़ापोटी मोजलेल्या रकमेतून जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी चांगल्या श्रेणीतील मोटार खरेदी करणे शक्य झाले असते. या प्रकारात सर्वसामान्यांच्या पैशांची उधळपट्टी सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.
