राज्य विधिमंडळाचं दोन दिवसीय अधिवेशन मंगळवारी संपलं. या अधिवेशनाच्या कामकाजावरून भाजपाचे नेते नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी विधिमंडळात केलेल्या भाषणावरही राणे यांनी चिमटा काढला. "मुख्यमंत्र्यांपेक्षा राज्यातील कोणत्याही गावाचा सरपंच चांगला बोलला असता. संसदीय परंपरेला व महाराष्ट्राला शोभेल असं भाषण केलं असतं," अशी टीका राणे यांनी केली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत खा. राणे बोलत होते. अधिवेशनाच्या कामकाजावर बोलताना राणे म्हणाले की, "करोनाची स्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. करोनाची स्थिती हाताळण्यात राज्य सरकार कसे अपयशी ठरले आहे, याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत मुद्देसूद भाषण केले. मात्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या एकाही मुद्द्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले नाही. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात सत्तारूढ पक्षाच्या प्रतिनिधींनी गोंधळ घातल्याने अनेक विधेयके चर्चेविनाच मंजूर केली गेली. जर नियतीनं भविष्यात कधी अधिवेशन घेण्याची वेळ आलीच. तर पुढचं अधिवेशन मातोश्रीच्या गच्चीवर घ्यावं, तास दोन तासांचं," असा टोला राणे यांनी लगावला. "मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकण्यासाठी राज्य सरकारने नामांकित वकील नियुक्त करायला हवे होते. मात्र सरकारने नात्यागोत्यातले साधे वकील नेमले. या वकिलांना राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची बाजू न्यायालयात व्यवस्थित मांडता आली नाही, असं खा. राणे म्हणाले. "सुशांत सिंग मृत्यूच्या सीबीआय चौकशीतून बरेच काही बाहेर येत आहे. याकडून लक्षवेधण्यासाठीच दुबईतून धमकी आल्याचा कांगावा केला जात आहे. कोठून दूरध्वनी आला हे तपासणारी अत्याधुनिक यंत्रणा मुंबई पोलिसांकडे आहे. त्याचा वापर करून कोठून दूरध्वनी आला व कोणी दूरध्वनी केला हे सहज कळू शकते. तसा तपास करा आणि कोणाचा दूरध्वनी आला हे जाहीर करावं," अशी मागणीही राणे यांनी यावेळी केली.
