|| अनिकेत साठे नाशिकबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर पेच महापालिकेत सध्या परस्परविरोधी मुद्यांवरून संघर्ष पेटला आहे. नगरसेवकांना स्वेच्छाधिकार म्हणून प्रत्येकी ७५ लाख अर्थात एकूण ९५ कोटींचा निधी हवा असताना आयुक्तांनी केलेली करवाढ आणि उत्पन्न वाढविण्याचे इतर पर्याय नको आहेत. लहानसहान कामांसाठी निधी मागणारे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष उत्पन्न वाढविण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या मते महापालिका नफा कमविणारी संस्था नाही. दायित्व वाढले तरी किरकोळ कामांसाठी प्रत्येकाला निधी मिळायलाच हवा. उत्पन्न आणि खर्च यां+चा ताळमेळ न साधल्यास कोणत्याही संस्थेचे व्यवस्थापन डळमळीत होते. सत्ताधारी भाजप-पालिका प्रशासन यांच्यातील संघर्षांचे कारण ठरलेले हे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांच्या न्यायालयात पोहोचले आहेत. नाशिक शहराला दत्तक घेणारे मुख्यमंत्री शहराच्या नियोजनाला प्राधान्य देतात की, स्वकीयांच्या मागणीसमोर झुकतात हे लवकरच पाहावयास मिळणार आहे. पालिकेच्या चालू वर्षांतील अंदाजपत्रकात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी मूलभूत प्रश्नांचा प्राधान्यक्रम ठरवत ते सोडविण्याच्या दृष्टीने नियोजन केले. पाणीपुरवठा आणि विद्युत व्यवस्थेचे सक्षमीकरण, नववसाहतींमध्ये रस्ते विकास, भुयारी गटार योजना, गोदावरी जल प्रदूषण रोखण्यासाठीची कामे, शहर बससेवा आदींसाठी तरतूद केली. आयुक्तांचे १७८५ कोटींचे अंदाजपत्रक भाजपने फुगवून दोन हजार कोटीहून अधिकवर नेले. त्यात नगरसेवकांसाठी नव्याने प्रभाग विकास निधी म्हणून ९५ कोटींचा समावेश केला. अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली विकास कामे वेगवेगळ्या प्रभागातच होणार आहेत. यामुळे नगरसेवकांना नव्याने निधी देण्यास आयुक्तांनी आक्षेप घेतला. महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी करयोग्य मूल्य निश्चित करून पिवळ्या क्षेत्रातील शेतजमीन, मोकळ्या जागा, मैदाने यावर कर आकारणीचा निर्णय घेतला. पालिका संकुलातील गाळ्यांच्या भाडेवाढीबाबत सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी, विनाकरार पालिकेच्या मालकीच्या मिळकतींचा करार याद्वारे उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. मुंढे यांची आर्थिक शिस्त आणि त्रिसूत्रीमुळे धास्तावलेले भाजप पदाधिकारी आता एकेका मुद्यावरून त्यांना कोंडीत पकडत आहेत. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत आयुक्त विरुद्ध भाजप आमदार-नगरसेवक यांच्यातील संघर्ष टोकाला गेल्याचे पाहावयास मिळाले. महापालिकेत नगरसेवक स्वेच्छानिधी म्हणजे वेगळीच गंमत आहे. शासन निर्देशानुसार या वर्षी अंदाजपत्रकाच्या दोन टक्के अर्थात १५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. मागील पाच वर्षांतील आकडेवारी पाहिल्यास अंदाजपत्रकीय तरतुदीत नगरसेवक त्यांच्या प्रभागातील महत्त्वाची कामे सुचवू न शकल्याने ‘नगरसेवक स्वेच्छानिधी’तून अत्यल्प खर्च झाल्याचे दिसते. ‘इतर विकास निधी’ या लेखाशीर्षांतर्गत स्वतंत्र नावाने वाढीव निधी उपलब्ध करत नियमाहून अधिक खर्च करण्यात आला. लेखा परीक्षणात त्यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. काही वर्षांपूर्वी महापालिकेत ‘आश्वासन निधी’ असे आभासी लेखाशीर्ष तयार केले गेले होते. महापौर वेगवेगळ्या कार्यक्रमात सहभागी होतात. नागरिकांच्या मागण्यांनुसार त्यांना आश्वासने द्यावी लागतात. त्याची पूर्तता करण्यासाठी खुष्कीचा मार्ग शोधला गेला. सद्यस्थितीत प्रत्येक नगरसेवकाला कामांसाठी निधी हवा आहे, परंतु, त्याची तजवीज कुठून, कशी होणार याचे उत्तर मिळत नाही. उलट ज्या मार्गाने ती होऊ शकते, त्यास विरोधाची भूमिका सर्वानी स्वीकारल्याचे चित्र आहे. या तिढय़ावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वाचे लक्ष आहे. कोणतीही संस्था असो किंवा उद्योग असो, तो चालविण्याचा खर्च त्याच्या उत्पन्नातून भागविता यायला हवा, या अर्थाने व्यवस्थापन शास्त्रात संकल्पना आहे. महापालिकेलादेखील तो निकष लागू होतो. यामुळे महापालिकेने शहराचा विकास साधण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याकडे लक्ष द्यायलाच हवे. तसेच मिळालेल्या उत्पन्नाचा योग्य कामांवर विनियोग केल्यास विकासाचे मूळ उद्दिष्ट साध्य करता येईल. त्यासाठी कोणकोणती कामे आवश्यक आहेत, याचा प्राधान्यक्रम ठरवणे गरजेचे आहे. उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ न साधल्यास अडचणी वाढतात. उत्पन्नाचा विचार न करता केवळ खर्चाची मानसिकता ठेवल्यास संस्थेचा डोलारा डळमळीत होऊ शकतो. -डॉ. सरिता औरंगाबादकर (संचालक, जेडीसी बिटको व्यवस्थापनशास्त्र संस्था) प्रभागात नागरिक विविध प्रकारच्या समस्या मांडतात. लहानसहान कामे करण्यासाठी महापालिकेकडून अनेक वर्षांपासून नगरसेवक निधी दिला जात आहे. स्थानिक समस्या लक्षात घेऊन नगरसेवक पत्र देतात. प्रभाग समितीवर ती कामे मंजूर केली जातात. प्रत्येक नगरसेवकाचा प्रभाग आणि पर्यायाने शहराचा विकास व्हावा, हा प्रयत्न आहे. महापालिका नफा कमविणारी संस्था नाही. जेव्हा ५०० ते हजार कोटीचे दायित्व होते, तेव्हादेखील कामे सुरू होती. नागरिक कर भरतात. शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात महिन्याला ७५ ते ८० कोटी रुपये मिळतात. महापालिकेची नगरसेवक निधी देण्याची आर्थिक क्षमता आहे. त्यात कोणी आडकाठी आणू नये. -दिनकर पाटील (सभागृह नेता, भाजप) मोठय़ा कामांइतकीच कॉलनीतील गटारीवरील चेंबर बदलणे, लहानसा रस्ता बांधणे ही किरकोळ कामेदेखील तितकीच महत्त्वाची असतात. नागरिकांना नगरसेवकांमार्फत ही कामे होतील, अशी अपेक्षा असते. स्थानिक पातळीवरील समस्या, प्रश्न नगरसेवकांना ज्ञात असतात. यामुळे नगरसेवकाला स्वेच्छा निधी देण्याची परंपरा आहे. दुर्दैवाने सत्ताधारी भाजपला तो मागण्याची वेळ आली. नगरसेवकांना निवडून आल्यानंतर आपण काही कामे केली हे वाटले पाहिजे. त्यादृष्टीने तो प्रयत्न करत असतो. याकरिता निधीची गरज आहे. महापालिका डबघाईला आलेली नाही. एकीकडे तोटय़ाची बस सेवा चालविण्याचा अट्टहास, तर दुसरीकडे नगरसेवक निधीवर बंदी हा विरोधाभास आहे. -अजय बोरस्ते (विरोधी पक्षनेते, शिवसेना) महापालिकेने कोणती कामे करावीत, हे कायद्याने ठरवून दिले आहे. त्यात बंधनात्मक आणि ऐच्छिक असे दोन भाग आहेत. रस्ते, जलवाहिनी, दिवाबत्ती आदी मूलभूत सुविधा पुरविणे ही महापालिकेची मुख्य जबाबदारी आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून ऐच्छिक बाबींवर प्रचंड निधी खर्च होत आहे. शहर बस वाहतूक हे त्याचे उदाहरण. ऐच्छिक कामांवर अनाठायी खर्च होतो. तो कमी केल्यास बंधनात्मक कामांसाठी निश्चितपणे निधी उपलब्ध होईल. -गुरूमित बग्गा (ज्येष्ठ नगरसेवक)
