पंधराशे कोटी खर्च करूनही फलश्रुती काय? राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाअंतर्गत राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्र सहा वर्षांमध्ये दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले खरे, पण दशकभरातही ते साध्य न झाल्याने या अभियानांतर्गत आतापर्यंत झालेल्या १४६२ कोटी रुपयांच्या खर्चाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. कृषी व हवामानविषयक प्रादेशिक गरजा लक्षात घेऊन संशोधन, हंगामोत्तर तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि पणन सुविधेच्या माध्यमातून कृषी विकास, शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावणे, फलोत्पादन विषयक विविध योजनांमध्ये समन्वय साधणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही उद्दिष्टय़े समोर ठेवून केंद्र सरकारने २००५-०६ मध्ये राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान जाहीर केले होते. त्यात फलोत्पादन क्षेत्र २०११-१२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या प्रमुख उद्दिष्टाचा समावेश होता, पण गेल्या दहा वर्षांत फळबागांचे क्षेत्र १२.५० लाख हेक्टरवरून केवळ १८.४६ लाख हेक्टरवर पोहोचले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाच्या (एनएचबी) च्या अहवालातून इतर काही राज्यांच्या तुलनेत फलोत्पादन विकासाच्या बाबतीत माघारल्याचे चित्र दिसून आले आहे. महाराष्ट्रातील फळपिकांखालील क्षेत्र देशात सर्वाधिक असले, तरी याच अभियानाचा लाभ घेऊन कर्नाटक, गुजरात आणि आंध्रप्रदेशने फलोत्पादनाचे क्षेत्र दुपटीपर्यंत वाढवण्यात यश मिळवले असताना राज्याची प्रगती मात्र असमाधानकारक असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान राज्यातील ३३ जिल्ह्य़ांमध्ये राबवण्यात येत आहे. ८५ टक्के केंद्र आणि १५ टक्के राज्याचा हिस्सा, या तत्वावर ही योजना सुरू आहे. या अभियानाअंतर्गत सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत १४६२ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले असून तेवढेच खर्च करण्यात आले आहेत. या अभियानाअंतर्गत रोपवाटिकांची स्थापना, फळबागा सुधारणा, फुले आणि मसाले पिकांची लागवड, जुन्या फळबागांचे पुनरुज्जीवन, सामूहिक शेततळ्यांची उभारणी, १५ हजार हेक्टरवर सेंद्रीय शेती, ही काही विकासाची कामे झाली असली, तरी त्याचा मोठा फायदा फळ बागायतदारांना होऊ शकला नाही. २००५-०६ मध्ये राज्यातील फळबागांच्या १२.५१ लाख हेक्टरपैकी ४.४५ लाख हेक्टरात आंबा, १.६४ लाख हेक्टरात काजू, १.२१ लाख हेक्टरात संत्री, ९१ हजार हेक्टरात डाळिंब, ९२ हजार हेक्टरात मोसंबी, ७३ हजार हेक्टरात केळी आणि ४५ हजार हेक्टरात द्राक्षबागा होत्या. २०१५-१६ पर्यंत एकूण क्षेत्र १८.४६ लाख हेक्टपर्यंत वाढले. त्यात आंबा ५.२७ लाख हेक्टर, संत्री १.६९ लाख, मोसंबी १.४६ लाख, डाळिंब १.७८ लाख, केळी ८३ हजार, चिकू ८५ हजार आणि द्राक्षे ९० हजार हेक्टर इतकीच प्रगती होऊ शकली. राज्य शासनाने फलोत्पादन विकासाला चालना देण्यासाठी फळ रोपवाटिकांची स्थापना करणे, अल्पभूधारक, तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या शेतकऱ्यांना निवडक फळझाडे वाढवण्यासाठी भांडवली सहाय्य देणे, असे कार्यक्रम हाती घेतले आहेत. हा कार्यक्रम रोजगार हमी योजनेशी जोडण्यात आला आहे. १९९०-९१ मध्ये फळपिकाखालील क्षेत्र केवळ २.४० लाख हेक्टर होते, ते १८.४६ लाख हेक्टपर्यंत वाढल्याचे सांगून कृषी विभाग आपली पाठ थोपटून घेत असला, तरी आतापर्यंत झालेल्या कोटय़वधी रुपयांच्या खर्चातून नेमके काय साध्य झाले, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
