युवा स्वाभिमान पक्षाच्या खासदार नवनीत कौर राणा यांनी ओला दुष्काळ आणि शेतकरी प्रश्नावरुन शिवसेनेवर निशाणा साधला असून जोरदार टीका केली आहे. हिवाळी अधिवेशनाचा आज पहिला दिवस असून यावेळी लोकसभेत बोलताना नवनीत राणा यांनी शिवसेनेमुळेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असल्याचा आरोप केला. तसंच शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भावना असेल तर मी स्वत:चं घरही पेटवू शकते असं सांगत त्यांनी शिवसेनेवर हल्लाबोल केला. लोकसभेत शिवसेनेच्या काही खासदारांनी शेतकऱ्यांचा मुद्दा मांडला. यासंबंधी बोलताना नवनीत राणा यांनी, "महाराष्ट्रात जो ओला दुष्काळ पडला आहे, राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे याच्या मागे जर कोणाचा हात असेल तर तो शिवसेनेचा आहे. जर शेतकऱ्यांवर इतकं प्रेम आणि सहानूभुती आहे तर मग तिथे सरकार स्थापन करायचं होतं. शिवसेनेने स्वत:चा स्वार्थ आणि घराचा विचार केला". पुढे बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "शेतकऱ्यांना मदत करण्याची भावना असेल तर मी स्वत:चं घरही पेटवू शकते. तसंच सरकार स्थापनेसाठी बहुमत मिळावं यासाठी समर्थनही देऊ शकते". "अनेक तालुक्यांमध्ये आपण फिरलो असून सोयाबीन, कापूस यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. आज आमच्या राज्याला कोणीच माय-बाप नाही. केंद्रच आमचा माय-बाप आहे. त्यामुळे त्यांनी शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार कोटींची मदत जाहीर केली पाहिजे," अशी मागणी नवनीत राणा यांनी केली आहे. जाहीर केलेली मदत तुटपुंजी - नवनीत राणा जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील सुमारे १ लाख ४५ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज होता. मात्र, पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर नुकसानीचे क्षेत्र वाढले असून, ३ लाख ७३ हजार हेक्टर क्षेत्र अतिवृष्टीमुळे बाधित झाल्याचे स्पष्ट झाले. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात सुमारे २५४ कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, ३.७५ लाखांहून अधिक शेतकरी या अतिवृष्टीमुळे बाधित झाले आहेत. राज्यपालांनी हेक्टरी ८ हजार मदत जाहीर केली असून, २ हेक्टर मर्यादेपर्यंत ही मदत मिळणार आहे. जाहीर केलेली मदत ही तुटपुंजी असून, मदतीत वाढ झाली पाहिजे, अशी मागणी खासदार नवनीत राणा यांनी केली आहे. मदतीची शेतकरी नेत्यांची मागणी - जिल्ह्यात ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या अवकाळी व अतिवृष्टीमुळे ज्वारी, कपाशी, सोयाबीनसह फळबागांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक नुकसान हे कपाशी व सोयाबीनचे झाले आहे. चांगल्या पावसामुळे यंदा ७० ते ८० हजार हेक्टरने खरिपाचे क्षेत्र वाढले होते. सप्टेंबर महिन्यात बहुतांशी खरिपाची पिके काढणीवर आली होती. मात्र कपाशी व सोयाबीनचे पीक शेतातच होते. ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटच्या पंधरा दिवसांत पुन्हा परतीच्या पावसाला सुरुवात झाली. दोन-तीन दिवसांत पाऊस उघडेल, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, पाऊस सलग सुरूच राहिला. त्यामुळे हातात आलेले सोयाबीन व कापसाचे पीक वाया गेले होते. नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांचे अर्थकारण कोलमडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीची प्रतीक्षा होती. राज्यात राष्ट्रपती लागवट लागू झाल्यानंतर पहिलाच निर्णय हा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा घेण्यात आला. राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला. राज्यपालांनी हेक्टरी ८ हजार मदत जाहीर केली असून, २ हेक्टरच्या मर्यादेत अतिवृष्टी बाधित शेतकऱ्यांनाच ही मदत मिळणार आहे. मदत तुटपुंजी असून, मदतीत वाढ झाली पाहिजे, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांकडून होत आहे. शासनाने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कायद्यांतर्गत मदत दिली पाहिजे, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. केंद्र शासनाच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात याची तरतूद करण्यात आलेली असते. ही एक राष्ट्रीय आपत्तीच असून या अंतर्गत शेतकऱ्यांना हेक्टरी पन्नास हजार रुपये मदत करण्याची गरज असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजारांची मदत जाहीर केली. हिशोब करता शेतकऱ्यांना गुंठय़ाला यानुसार केवळ ८० रुपये मदत मिळणार आहे. बागायती पिकांना गुंठय़ाला केवळ १८० रुपये मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले. जिल्ह्यात अवकाळी पावसाने खरिपासोबतच ३ लाख ७३ हजार ५५० हेक्टरमधील फळपिकांचे नुकसान झाले. या नैसर्गिक आपत्तीचा ३ लाख ७५ हजार ३९८ शेतकऱ्यांना फटका बसला.
