वनहक्क कायद्याने ग्रामसभांना मिळालेल्या बांबू व तेंदू विक्रीच्या व्यवहारावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यातून होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीतून फायदा करून घेण्यासाठी नक्षलवाद्यांनी प्रथमच ग्रामसभांना चुचकारत पेपर मिल व थापर उद्योग समूहावर टीका करणारी पत्रके सर्वत्र वितरित करणे सुरू केले आहे. वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्रामसभांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्याचे धोरण केंद्र व राज्य शासनाने आखले आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना नक्षलवादाचा प्रभाव असलेल्या भागात नक्षलवादी यातून आर्थिक मलिदा लाटतील अशी भीती आरंभापासून व्यक्त केली जात होती. आता ही भीती खरी ठरली आहे. शेजारच्या गडचिरोली जिल्हय़ात सुमारे ७०० गावांनी ४ लाख हेक्टर जंगलावर या कायद्याचा वापर करून सामूहिक मालकी मिळवली आहे. कायद्यानुसार या जंगलातील बांबू व तेंदू पानाच्या विक्रीचे अधिकार आता ग्रामसभांना प्राप्त झाले आहेत. या अधिकाराचा वापर करण्यासाठी अनेक ग्रामसभा तयारीला लागल्या आहेत. या सर्व घडामोडींवर बारीक नजर ठेवून असणाऱ्या नक्षलवाद्यांनी आता या ग्रामसभांच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पंधरा दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी मुरूमगाव परिसरात गावकऱ्यांची बैठक घेतली. यात २७ ग्रामसभांचे प्रतिनिधी हजर होते. या बैठकीत नक्षलवाद्यांनी बांबू व तेंदूच्या विक्रीची कामे कंत्राटदारामार्फत करा, ही प्रक्रिया राबविताना शासनाची अजिबात मदत घेऊ नका, असे आवाहन करतानाच चळवळ तुमच्या पाठिशी राहील असे आश्वासनसुद्धा दिले. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती सर्व ग्रामसभांना कळवण्याची जबाबदारीसुद्धा या वेळी नक्षलवाद्यांनी उपस्थितांवर टाकली. काही दिवसांपूर्वी नक्षलवाद्यांनी धानोरा तालुक्यात गोडलवाहीजवळ वाहनांची जाळपोळ केली. या वेळी त्यांनी टाकलेल्या पत्रकांमध्ये याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. ‘लोकसत्ता’ला प्राप्त झालेल्या नक्षलवाद्यांच्या पत्रकात वनहक्क कायद्याच्या संदर्भात सरकार करीत असलेला प्रचार नाटकी आहे, अशी टीका करण्यात आली आहे. जंगलावर आदिवासींचा हक्क असून त्यांनी चळवळीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या जनताना सरकारच्या माध्यमातून तेंदू व बांबूची विक्री कंत्राटदारामार्फत करावी, असे या पत्रकात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. याच पत्रकात नक्षलवाद्यांनी प्रथमच आजवर या जंगलातला बांबू विकत घेणाऱ्या बल्लारपूर पेपर मिल आणि मिल संचालित करणाऱ्या थापर उद्योग समूहावर टीका केली आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून या भागात सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांना पेपर मिलकडून दरवर्षी कोटय़वधीची खंडणी मिळते हा आरोप सर्वश्रुत आहे. गेल्या वर्षी ग्रामसभेच्या माध्यमातून बांबू विक्रीचा प्रयत्न करणाऱ्या व पेपर मिलला अटकाव करणाऱ्या गावांना नक्षलवाद्यांनी मिलची बाजू घेत धमकी दिली होती. या पाश्र्वभूमीवर आता नक्षलवाद्यांनी बदललेली भूमिका त्यांचे नवे डावपेच स्पष्ट करणारी आहे. ग्रामसभांना कंत्राटदारांमार्फत बांबू व तेंदूची विक्री करायला लावायची व या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवून मोठा आर्थिक लाभ चळवळीकडे वळता करायचा, हेच नक्षलवाद्यांचे नवे धोरण असल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात पेपर मिल व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.
