देशातील शेतकरी आपल्याला मागण्यांसाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असताना त्यांच्या वाटेत खिळे ठोकले जातात. असे यापूर्वी कधीही घडले नाही. आता काय मोगलाई लागली का? असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला विचारला आहे. अमरावती येथे ते पत्रकारांशी संवाद साधत होते. “केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी भूमिका का घेत आहे हे कळायला मार्ग नाही, पण शेतकऱ्यांची अशी अडवणूक खपवून घेणार नाही,” असा इशारा देखील त्यांनी दिला.

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांची वार्षिक नियोजनाची बैठक येथे पार पडली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. “केंद्र सरकारने द्राक्ष निर्यातीचे अनुदान बंद केले. शेतकऱ्यांना मिळणारे दीड लाख रुपयांचे तसेच कंटेनरच्या भाड्याचे दोन लाख रुपयांचे अनुदान बंद केले. सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका घेताना दिसत आहे. आम्ही त्याचा निषेध केला आहे. शेतमालाला योग्य दर मिळावा आणि हमीभावापेक्षा कमी दर मिळत असेल, तर केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे, आपल्या मागण्यांसाठी गेल्या दोन महिन्यांपासून आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची अडवणूक करण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्याच्या महाविकास आघाडीतील तीनही पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत आणि विविध प्रश्नांवर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळवून देण्याचाच राज्य सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे,” असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

अजित पवार म्हणाले, “कोविड लसीकरणाचे काम केंद्र सरकारने केले पाहिजे. राज्यांसाठी ते काम कठीण आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी सर्वांना लस दिली जाईल, असे सांगितले. नंतर पहिल्या टप्प्यात आरोग्य सेवेतील कर्मचारी आणि करोना योद्धयांना प्राधान्य देऊन ३ कोटी लोकांना लस देण्याचे ठरविण्यात आले. आता केंद्र सरकार ३० कोटी लोकांना लस देणार असल्याचे वाचनात आले आहे. आता पुढे काय होते, ते पहावे लागेल”.

“लोकप्रतिनिधींची मागणी लक्षात घेऊन वार्षिक नियोजन निधीत वाढ करण्यात आली आहे. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यासाठी ३०० कोटी रुपये, यवतमाळ ३२५ कोटी, अकोला १८५ कोटी, बुलढाणा २९५ कोटी तर वाशिम जिल्ह्यासाठी १८५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार, अमरावतीत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी निधी देण्यात येणार आहे. अकोला विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने भूसंपादनासाठी निधी देण्यात येणार आहे, सिंचन प्रकल्पांसाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

First Published on February 8, 2021 4:11 pm