खतगावकर-चिखलीकर व गोरठेकरांच्या संस्था

संजीव कुळकर्णी, नांदेड

राष्ट्रवादीचे माजी आमदार बापूसाहेब गोरठेकर यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित दिवाळखोरीत निघालेली संत तुकाराम खांडसरी संस्था तसेच भाजपतील दोन नेत्यांच्या साखर कारखान्यांच्या कर्जाला शासनाने मागील काळात दिलेल्या थकहमीची रक्कम सत्त्वर मिळावी, यासाठी ‘राष्ट्रवादी’चे नेते व बँकेचे अध्यक्ष डॉ. सुनील कदम यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेतली. शासनाकडे बँकेचे तब्बल ४८ कोटी रुपये अडकले आहेत.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नांदेड मुक्कामात वेगवेगळी शिष्टमंडळे त्यांना भेटली. त्यात जिल्हा बँकेतील निवडक संचालकांच्या एका गटाचाही समावेश होता. सांगली-कोल्हापूरच्या पूरग्रस्तांच्या साहाय्यासाठी नांदेड जिल्हा बँकेतर्फे पाच लाख रुपयांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात आला. या भेटीपासून बँकेचे संचालक असलेल्या गोरठेकर, खतगावकर यांना दूर ठेवण्यात आले तर खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष आमदार राम पाटील रातोळीकर हे मात्र तेथे हजर होते.

पाच लाखांचा धनादेश मुख्यमंत्र्यांना सुपूर्द करण्याच्या प्रसंगाचे छायाचित्र बँकेचे अध्यक्ष डॉ. कदम यांनीच सर्वत्र प्रसृत केले; पण त्यासोबत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या महत्त्वाच्या निवेदनासंबंधीची माहिती उघड करण्यात आली नाही. आता ती बाहेर आली असून खतगावकर, चिखलीकर व गोरठेकर यांच्याशी संबंधित संस्थांना बँकेने मागील काळात दिलेल्या कर्जाची थकीत रक्कम वसुलीचे मार्ग ठप्प झाले आहेत. पण या कर्जाना तत्कालीन सरकारांनी विनाअट थकहमी दिली होती, त्यात अडकलेली रक्कम शासनाकडून वसूल करा, असे ‘नाबार्ड’ ने जिल्हा बँकेला बजावले आहे.

कलंबर (३५ कोटी), गोदावरी मनार (८ कोटी २५ लाख), संत तुकाराम खांडसरी (१ कोटी ८ लाख) आणि जय शिवशंकर साखर कारखाना (४ कोटी २ लाख) असे ४८ कोटी शासनाने देणे बंधनकारक असून या चारपैकी तीन संस्थांचे कत्रेधत्रे आता सत्ताधारी भाजपातल्या स्थानिक ‘टॉप टेन’ मध्ये गणले जात असल्यामुळे हा दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्न थेट मुख्यमंत्र्यांकडे मांडण्याची समयसूचकता डॉ. कदम यांनी साधली. त्याच वेळी शासनाकडून ही रक्कम आणण्याची जबाबदारी भाजपच्या या नेत्यांचीही आहे, असे येथे मानले जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीप्रसंगी बँकेतील भाजपचे दिलीप कंदकुत्रे व लक्ष्मण ठक्करवाड हे संचालकही हजर होते. बँक अध्यक्षांचे निवेदन वाचल्यानंतर या विषयात लक्ष घालून बँकेची अडचण दूर करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले, अशी माहिती ठक्करवाड यांनी मंगळवारी दिली. या संदर्भात बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

First Published on September 4, 2019 3:30 am