राज्याच्या महिला व बालकल्याण विभागात १०६ कोटीचा मोबाईल घोटाळा झाल्याचा दावा केल्यानंतर आता विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विभागात ३२५ कोटी रुपयांचा फर्निचर घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला आहे. या संदर्भात केलेल्या तक्रारीनंतर आदिवासी विकास मंत्र्यांनी या फर्निचर खरेदीच्या निविदेला तातडीने स्थगिती दिल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्यांनी म्हटले आहे. ज्याअर्थी मुंडेंच्या तक्रारीनंतर लगेचच स्थगिती देण्यात आली त्याअर्थी त्यात नक्कीच घोटाळा झाला असल्याचा आरोपही राष्ट्रवादीनं केला आहे. आदिवासी विभागाने राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये लागणार्‍या फर्निचर खरेदीसाठी ७ फेब्रुवारी २०१९ रोजी जेम्स पोर्टलच्या माध्यमातून ठाणे विभाग, नाशिक, अमरावती व नागपूर या चार विभागासाठी ३२५ कोटी रूपयांच्या स्वतंत्र चार निविदा प्रसिध्द केल्या. या निविदेत नाशिक विभाग व ठाणे विभागात फक्त एकच ठेकेदार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरला तर अमरावती व नागपूर विभागात २ ठेकेदार तांत्रिकदृष्टया पात्र ठरलेले होते. त्यानुसार निविदा प्रक्रियेत ३ पेक्षा कमी निविदाकार असल्याने निविदा स्पर्धात्मक होण्यासाठी प्रथम किमान एक आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते, त्यानंतरही ३ निविदाकार न आल्याने दुसर्‍यांदा पुन्हा किमान एक आठवड्याची मुदतवाढ देणे आवश्यक होते, पण कोणतीही मुदतवाढ न देता निविदा अंतिम करून मर्जीतील ठेकेदारांकडून ३२५ कोटी रूपयांची फर्निचर खरेदी करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्री आणि प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग यांना लिहीलेल्या पत्रात केला. या संपुर्ण निविदा प्रक्रियेतील अटी व शर्ती या स्पर्धा मर्यादित होण्यासाठी व विशिष्ठ ठेकेदारांचे हित जपण्यासाठी टाकण्यात आल्याचे धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे. निविदा रक्कमेच्या २५ टक्के इतक्या रकमेचा अनुभव एकाच कार्यारंभ आदेशात असणे आवश्यक केले आहे, म्हणजेच नाशिक विभागात १०० कोटी रूपयांच्या २५ टक्के म्हणजे एकाच कार्यारंभ आदेशाद्वारे किमान २५ कोटी रूपयांचा पुरवठा केला असणे अनिवार्य आहे. या एका अटीमुळे नाशिक विभागात १० वेळा जरी फेरनिविदा केल्या तरी हा एकमेव पुरवठादार पात्र होणार आहे. म्हणजेच फर्निचरसारख्या सामान्य बाबीकरीता देखील एक किंवा दोनच निविदाकार तांत्रिकदृष्ट्या पात्र होऊन मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देता येणे विभागाला शक्य होईल, असा प्रयत्न केला गेल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला आहे. ठाणे, अमरावती, नागपूर विभागातही असाच प्रकार झाल्याचे मुंडे यांचे म्हणणे आहे. ज्या ठेकेदाराला हे काम द्यायचे आहे त्याच्या सोयीनेच या अटी टाकल्याचा आरोपही त्यांनी केला. यासंदर्भात धनंजय मुंडे यांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांकडे तक्रार दिली. ५ मार्च रोजी त्यांनी ही तक्रार केली. "सदरच्या निविदा बेकायदेशीर व शासन निर्णयातील तरतूदींचे उल्लंघन करून अंतिम करण्यात आल्याचा व त्याद्वारे भ्रष्टाचार होणार आहे. त्यामुळे ३२५ कोटी रूपयांच्या या निविदा प्रक्रियेत तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी आणि या निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्यात यावी. तसेच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवावी," अशी मागणीही त्यांनी केली होती. मुंडे यांच्या या पत्रानंतर आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी या निविदा प्रक्रीयेस स्थगिती दिल्याचे मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. या प्रकरणी आदिवासी खात्याचे मंत्री विष्णू सावरा यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.
