श्रमिक रेल्वे गाड्या सोडण्यावरून महाराष्ट्रातलं राजकारण पेटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मजुरांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्यासाठी विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर यावरून ‘ट्विटवॉर’ सुरू झालं आहे. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडून सातत्यानं महाराष्ट्र सरकारकडं विचारणा करणारे ट्विट होत असून, कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी ‘हे घाणेरडं राजकारण आणि तुमच्या मनाचे खेळ थांबवण्याचं आवाहन गोयल यांना केलं आहे.

विशेष श्रमिक रेल्वेगाड्या सोडण्यावरून सुरू झालेला वाद अद्यापही थांबलेला नाही. महाराष्टाला आवश्यक तितक्या गाड्या उपलब्ध करून देण्याचं आश्वासन रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलं होतं. त्यानंतर त्यांच्याकडून मजुरांविषयीची आवश्यक माहिती विचारली जात आहे. या सगळ्या वादात प्रशासकीय गोंधळ निर्माण झाला असल्याचं समोर येत असून, राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी राजकारण थांबवण्याचं आवाहन केलं आहे.

आणखी वाचा- “हा विनोद आहे की, तुम्ही अपरिपक्व आहात?”, अंजली दमानिया यांचा पीयूष गोयल यांना सवाल

“मागील दोन दिवसांपासून रेल्वेमंत्री राजकारण करत आहेत. मुंबईतील लोकमान्य टिळक टर्मिनसवरून (एलटीटी) ४९ रेल्वे गाड्या सोडण्यात येतील, असं त्यांनी सांगितलं होतं. दुसरीकडे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक सांगत आहेत की, १६ गाड्यांपेक्षा जास्त गाड्या आम्ही सोडू शकत नाही. ४९ गाड्यांच्या हिशोबानं तिथे प्रवासी जमा झाले आणि रेल्वे प्रशासन गाड्या सोडण्यासाठी तयार नाही. आम्हाला वाटतं रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, रेल्वे विभाग आणि केंद्र सरकार जाणूनबजून राजकारण करत आहे. हे योग्य नाही. ‘एलटीटी’वर जी परिस्थिती निर्माण झाली, त्याला पीयूष गोयल जबाबदार आहेत. ४९ रेल्वे तुम्ही सोडणार होतात. त्या सोडा. प्रवासी येऊन उभे आहेत, गर्दी वाढत आहे. जी परिस्थिती निर्माण होत आहे, त्याची जबाबदारी पीयूष गोयल यांची आहे. त्यांनी घाणेरडं राजकारण आणि मनाचे खेळ थांबवावेत,” अशी टीका नवाब मलिक यांनी केली आहे.

आणखी वाचा- महाराष्ट्र सरकार प्रवासी आणण्यात असमर्थ, ८५ ऐवजी २७ ट्रेनच सुटल्या – पीयूष गोयल

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या जनसंवादानंतर रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी महाराष्ट्रातून १४५ रेल्वेगाड्या सोडण्याची घोषणा केली होती. त्याचबरोबर प्रवाशांच्या माहितीसह इतर बाबींची पूर्तता राज्य सरकारनं करावी. जेणे करून रेल्वे गाड्या रद्द कराव्या लागणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला होता.