हजारे यांच्या आंदोलनाचा तिसरा दिवस, राळेगणसिद्धी ग्रामस्थांचे घंटानाद आंदोलन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणारे राज्य व केंद्र सरकार तसेच हजारे यांच्यावर बेछूट आरोप करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलीक यांच्या पुतळयांचे शुक्रवारी राळेगणसिद्धीत सकाळी दहन करण्यात आले. हजारे यांच्या आंदोलनास पाठिंबा म्हणून ग्रामस्थांनी दिवसभर बसस्थानक चौकात घंटानाद आंदोलन केले. दरम्यान, केंद्रातील मोदी सरकार घोषणाबाज सरकार असल्याची प्रतिक्रिया अर्थसंकल्पानंतर उमटली. आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशीही सरकारकडून कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने हजारे यांचे आंदोलन सुरूच आहे. सकाळी हजारे यांनी दूरचित्रवाहिनीवर सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प बारकाईने पाहिला. पाहताना त्यांनी काही टिपणेही घेतली. अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केल्यानंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना ते म्हणाले,की निवडणुका जवळ आल्याने सरकारने हा स्टंट केलेला आहे. मागील निवडणुकीपूर्वी सरकारने अशीच आश्वासने दिली होती. केवळ घोषणा करायच्या, अंमलबजावणी मात्र काहीच नाही. मागील निवडणुकीत स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची ग्वाही देण्यात आली होती. अद्यापही त्याचे पालन झालेले नाही. शेतमालास दिडपट भाव देण्याचेही मान्य करण्यात आले, प्रत्यक्षात मात्र शेतमालास भावच मिळत नाही. फळे, भाजीपाला, दूध यांचे किमान विक्रीमूल्य ठरविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना ते रस्त्यावर फेकून द्यावे लागते. साठ वर्षांवरील शेतकऱ्यांना पेन्शन देण्याची आम्ही मागणी केली होती. या अर्थसंकल्पात वर्षांला ६ हजार रूपये देऊ केले आहेत, हा शेतकऱ्यांशी खेळ नाही का, असा सवाल करून हजारे पुढे म्हणाले,की उद्योगपतींचे किती कर्ज माफ केले हे लोकांना माहीत आहे. तज्ज्ञांच्या मते ४० ते ५० हजार कोटींची सूट दिल्याची माहिती असून दुसरीकडे शेतकऱ्यांना पाच हजार रूपये देण्यास सरकार मागेपुढे पाहत आहे. पाच वर्षांत शेतकऱ्यांची दिल्लीसह देशभर आंदोलने झाली, अर्थसंकल्पात मात्र शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांच्या अनुषंगाने काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. गेल्या २३ मार्चच्या दिल्लीतील उपोषणादरम्यान पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंह यांनी लेखी आश्वासने दिली होती, त्याचे पडसादही अर्थसंकल्पात उमटले नाहीत. केंद्रातला कृषिमूल्य आयोग सरकारच्या आधिन आहे. कृषी मंत्र्यांचे त्यावर नियंत्रण आहे. आयोगावरील हे नियंत्रण दूर केले पाहिजे. निवडणूक आयोगास ज्याप्रमाणे संवैधानिक दर्जा आहे त्याप्रमाणे कृषिमूल्य आयोगास संवैधानिक दर्जा देऊन स्वायत्तत्ता दिली पाहिजे. आयोगामध्ये दोन तज्ज्ञ शेतकऱ्यांचा समावेश केला तरच शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळू शकेल. देशात पाण्याची समस्या गंभीर होत आहे. त्याचा योग्य प्रमाणात वापर व्हावा यासाठी ठिबक, तुषार सिंचनाच्या तांत्रिक गोष्टीवर लावण्यात येत असलेला जीएसटी दूर करण्याचे मान्य करण्यात आले होते, त्याचाही अर्थसंल्पात उल्लेख नसल्याचे हजारे म्हणाले. दरम्यान, सकाळी बसस्थानक चौकात केंद्र व राज्य सरकारच्या पुतळयांबरोबरच नवाब मलिक यांच्या पुतळयाचे दहन करण्यात आले. यावेळी भारत माता की जय, वंदे मातरमच्या घोषणा देण्यात आल्या. हजारे यांच्यावर बेछूट आरोप करणाऱ्या नवाब मलीक यांचा धिक्कार करण्यात आला, तर केंद्र व राज्य सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. आंदोलनानंतर दिवसभर घंटानाद आंदोलन सुरू होते. सरपंच पद्मवती पठारे, उपसरपंच लाभेश औटी, सुरेश पठारे, माजी सरपंच जयसिंग मापारी, दादा पठारे, सुनील हजारे, अरूण भालेकर, सुभाष पठारे, रोहिदास पठारे आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
