अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याला मृत्यू प्रकरणात अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती हिच्यासह इतरांविरुद्ध पाटणा येथे नोंदवण्यात आलेला प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) आणि त्याचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी मंजुरी दिली. मुक्त, सक्षम आणि निष्पक्ष तपास ही काळाची गरज असल्याचे नमूद करतानाच, हा तपास सीबीआयला सोपवण्यास मान्यता देण्यासाठी बिहार सरकार पात्र आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. दरम्यान, यानंतर डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी सुरू असलेल्या चौकशीप्रमाणे सुशांत प्रकरणाची परिणती होऊ नये ही आशा, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिली.

“डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी सीबीआयमार्फत २०१४ मध्ये सुरू झालेल्या आणि अद्याप निराकरण होऊ न शकलेल्या चौकशी प्रक्रियेप्रमाणे या तपासकार्याची परिणती होणार नाही, अशी मला आशा आहे,” अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली. त्यांनी ट्विटरवरून आपलं मत व्यक्त केलं. “सर्वोच्च न्यायालयानं सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणातील तपास सीबीआयच्या स्वाधीन करण्याचा आदेश दिला आहे. मला खात्री आहे की महाराष्ट्र सरकार या निर्णयाचा आदर करून चौकशी प्रक्रियेत पूर्ण सहकार्य करेल,” असंही ते म्हणाले.

रिया चक्रवर्ती हिने आपल्याविरुद्ध नोंदवण्यात आलेला एफआयआर पाटण्याहून मुंबईला वर्ग करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवर न्या. हृषीकेश रॉय यांनी हा निर्णय दिला. सुशांतचे वडील कृष्णकिशोर सिंह यांच्या तक्रारीवरून बिहार पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर योग्य आहे, तसेच तो सीबीआयकडे सोपवला जाणेही वैध आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सुशांतच्या वडिलांनी पाटणा येथे नोंदवलेल्या एफआयआरसंबंधी सीबीआयमार्फत तपास करण्याची बिहार सरकारची शिफारस आपण स्वीकारली असल्याचे केंद्र सरकारने यापूर्वी न्यायालयाला सांगितले होते. या तक्रारीत सिंह यांनी रिया व इतर सहा जणांविरुद्ध आत्महत्येला प्रवृत्त करण्यासह इतर आरोप केले होते. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणातील तपासात बरीच प्रगती केली असून, त्यांनी या प्रकरणी ५६ लोकांचे जबाब नोंदवले असल्याचा युक्तिवाद रियाच्या वकिलांनी केला होता. सुशांतच्या वडिलांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी याला विरोध करताना, आपल्याला महाराष्ट्र पोलिसांवर विश्वास नसल्याचे म्हटले होते.