आरोग्य खात्याकडे निधीची कमतरता असून सोयी-सुविधा नसल्याने नागरिकांना जीव गमवावा लागत आहे. सर्वच खात्यांची हीच परिस्थिती असून अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. त्यात फक्त आश्वासनांचे बुडबुडे आहेत, अशा शेलक्या शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अजित पवार यांनी सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली. विधानसभेत बुधवारी अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेत अजित पवार यांनी मत मांडले. ते म्हणाले. या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होत्या. कर्नाटक राज्याने स्वतंत्र कृषी बजेट सादर केले. आपल्या राज्यातही तसे केले जाईल असे वाटत होते. मात्र तसे झालं नाही. स्वतंत्र बजेट मांडले असते तर कृषी खात्यास फायदा झाला असता. साखरेचे भाव पडले आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही फायदा झाला पाहिजे. तीच परिस्थिती कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना बजेटच्या माध्यमातून अनुदान द्यायला हवे होते. मात्र मुनगंटीवार यांनी फक्त शेरोशायरीवर भर दिला, असा टोलाही त्यांनी लगावला. राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक वित्तीय तूट या बजेटमध्ये दिसली. शेतकऱ्यांना पूर्ण कर्जमाफी मिळाली नाही. शेतकरी समाधानी असते तर शेतकऱ्यांनी एवढे मोठे आंदोलन केले नसते. सरकारच्या नियोजनशून्यतेचे हे उदाहरण असल्याची टीका त्यांनी केला. भाजपचे नेते नेहमी चुकीचे वक्तव्य करतात. त्यांनी शेतकरी आंदोलनाची खिल्ली उडवली. चंद्रकांत पाटील यांनी कानडी भाषेत भाषण करून मराठी भाषिकांना दुखवले. सत्ता मिळवण्यासाठी यांना महाराज लागतात आणि सत्ता मिळाल्यावर यांचे उपमहापौर छत्रपतींबाबत शिवराळ भाषा वापरतात, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी भाजपावर टीकास्त्र सोडले. समाज कल्याण विभागाचा १२ हजार ५०७ कोटींचा निधी पडून आहे. आदिवासी विभागाचा १५ हजार कोटींचा निधी पडून आहे. फक्त घोषणा करणे हेच सरकारचे धोरण आहे. सरकार हा निधी का खर्च करत नाही. भाजप-शिवसेनेने जाहिरनाम्यात दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाही. शिवस्मारकाचा मुद्दा अजून प्रलंबित आहे. नवीन बनणारे स्मारक ४८ एकरचे नाही असा माझा दावा आहे. पुतळ्याची उंची सरकारने कमी केली. टेंडरबाबत स्पष्टपणा नाही. सरकारचे स्मारकाबाबत बोटचेपे धोरण असल्याची टीका त्यांनी केली.
