केंद्र सरकारकडून मंगळवारी लोकसभेत कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित तीन विधेयकं सादर करण्यात आली. कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी ही विधेयकं मांडली. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२० चाही समावेश होता. लोकसभेत विधेयकावर चर्चा करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांना यावेळी विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही असं स्पष्ट केलं. सुप्रिया सुळे यांनी ट्विट करत लोकसभेतील आपल्या भाषणाची व्हिडीओ क्लिप शेअर केली आहे. यावेळी त्यांनी सांगितलं आहे की, "लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२० संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप सभागृहात मांडले. या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही". लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तु (सुधारणा) विधेयक २०२० संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप सभागृहात मांडले.या विधेयकाचे आम्ही समर्थन करीत नाही हे या भाषणादरम्यान स्पष्ट केले. pic.twitter.com/xaKFfs7diy — Supriya Sule (@supriya_sule) September 16, 2020 सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी बोलताना सभागृहाला सांगितलं की, "या विधेयकाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची संमती घेतली आणि मुख्यमंत्री या प्रारुपास संमत आहेत असा उल्लेख केला आहे. परंतु जेव्हा मी तपासणी केली तेव्हा ही संमती यापुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती. महाराष्ट्र याला सहमत नाही". या विधेयकाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह इतर राज्यांची संमती घेतली आणि मुख्यमंत्री या प्रारुपास संमत आहेत असा उल्लेख केला आहे.परंतु जेंव्हा मी तपासणी केली तेंव्हा ही संमती यापुर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली होती.महाराष्ट्र याला सहमत नाही असे सभागृहास सांगितले. — Supriya Sule (@supriya_sule) September 16, 2020 "ज्या बैठकीचा या विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार संदर्भ देत आहे त्यामध्ये कृषी मुल्यनिर्धारण आयोगाच्या मुद्यांबाबत चर्चा केली होती का?," असा प्रश्न सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी विचारला. तसंच ज्या असामान्य परिस्थितीत सरकार हा कायदा लागू करणार आहे त्याचा फॉर्मुला देखील केंद्राने राज्यांना दिलेला नाही असंही त्यांनी सांगितलं. ज्या बैठकीचा या विधेयकाच्या अनुषंगाने केंद्र सरकार संदर्भ देत आहे त्यामध्ये कृषी मुल्यनिर्धारण आयोगाच्या मुद्यांबाबत चर्चा केली होती का असा प्रश्न विचारला. याशिवाय ज्या असामान्य परिस्थितीत सरकार हा कायदा लागू करणार आहे त्याचा फॉर्मुला देखील केंद्राने राज्यांना दिलेला नाही. — Supriya Sule (@supriya_sule) September 16, 2020 दरम्यान कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विधेयकांच्या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला अधिक किंमत मिळेल तसंच कृषी क्षेत्रातील खासगी गुंतवणूक वाढेल असा दावा केला आहे.