केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आलेला असून यावेळी नव्याने सहकार खातंही तयार करण्यात आलं आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे या खात्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. यासोबत गृहमंत्रीपदाची जबाबदारीही कायम ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान अमित शाह यांच्याकडे मंत्रीपद गेल्याने राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सध्या राज्यातील सहकार क्षेत्रामध्ये राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. अशाच अमित शाह यांच्याकडे सहकार खात्याचा कार्यभार देण्यात आल्याने राज्यातील सहकार चळवळीत मत्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढतील अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. Modi New Cabinet : अमित शाहांकडे दिलेल्या ‘त्या’ नव्या जबाबदारीमुळे राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट सांगितलं आहे. "सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही," असं शरद पवारांनी म्हटलं आहे. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "मल्टीस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो, तेव्हाही हा विषय होता आणि आताही आहे," असं शरद पवारांनी सागितलं. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं. “अमित शाह सहकार मंत्री झाले याबद्दल त्यांचं स्वागतच, पण…!” जयंत पाटलांनी लगावला अप्रत्यक्ष टोला! विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे राहील शरद पवार यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षपदावरही भाष्य केलं." आमच्या तीन पक्षांचा निर्णय झाला आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं आणि ते काँग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कोणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हा तिन्ही पक्षांना काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत," असं शरद पवारांनी सांगितलं. समान नागरी कायद्यावर भाष्य दरम्यान समान नागरी कायद्यासंदर्भात बोलताना त्यांनी केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत यावर भाष्य करणं योग्य राहणार नाही असं म्हटलं आहे. निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे असं यावेळी ते म्हणाले. तसंच केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं याकडे लक्ष असल्याचंही सांगितलं. प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार शरद पवार यांनी यावेळी काँग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेवरही प्रतिक्रिया दिली. "प्रत्येकजण आपला राजकीय पक्ष मोठा करण्याच्या प्रयत्नात असणार. काँग्रेसने भूमिका घेतली असेल तर त्यात काहीही चुकीचं नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही. आम्ही प्रत्येकजण पक्ष वेगळ्या पद्धतीने चालवतो. प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी अशी इच्छा असणार. यात काहीही चुकीचं नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं काहीही नाही. सरकार एक विचारानं आहे की नाही हे महत्वाचं आहे," असं शरद पवार म्हणाले आहेत.
