नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन सुरु असतानाच सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय देत कायद्यांच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टाने तोडग्यासाठी चार सदस्यांची तज्ज्ञ समिती नेमली आहे. या कायद्यांतील वादाच्या मुद्दय़ांवर समिती शेतकऱ्यांशी चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र, समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. शरद पवार यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, "नव्या कृषी कायद्यांच्या अमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या तसंच चार सदस्यांची समिती तयार करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत करतो. हा शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठा दिलासा आहे". सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये ठोस चर्चा होईल अशी अपेक्षा शरद पवारांनी यावेळी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांचं हित लक्षात ठेवून ही चर्चा होईल अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे. कृषी कायद्यांना स्थगिती शेतकरी आंदोलनाच्या केंद्राच्या हाताळणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने नव्या कृषी कायद्यांना स्थगिती द्यावी, अन्यथा, ती आम्ही देऊ, असं केंद्राला बजावलं होतं. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन आणि न्या. ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी या कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती दिली. कायदे लागू होण्यापूर्वीची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) व्यवस्था पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील. तसंच कंत्राट शेतीसाठी जमिनीची विक्री होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल. मात्र, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी समितीशी चर्चा करावी. ही समिती न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असून, कृषी कायद्यांतील कोणत्या तरतुदी कायम ठेवता येतील आणि कोणत्या काढून टाकता येईल हे ठरवण्यासाठी ती नेमल्याचं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं. कोर्टाने नेमलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियन व अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे प्रमुख अनिल घनवट, शेती तज्ज्ञ अशोक गुलाटी आणि प्रमोद कुमार जोशी यांचा समावेश आहे.
