अनिकेत साठे मोदी लाटेत तब्बल अडीच लाखांच्या मताधिक्याने विजय मिळालेल्या दिंडोरी मतदारसंघात भाजपला आगामी निवडणूक सोपी नाही. अलीकडेच तीन राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांची नाराजी हे कारण भाजपच्या अपयशास प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्याचे सांगितले जाते. तशीच अस्वस्थता या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांमध्ये कांदा, टोमॅटोसह कृषिमालास मिळणाऱ्या मातीमोल दरामुळे दिसून येणे ही भाजपसाठी डोकेदुखी मानली जात आहे. विरोधकांनीही तोच मुद्दा तापविला आहे. शिवसेना स्वतंत्रपणे मैदानात उतरल्यास भाजपच्या अडचणी अधिकच वाढतील. निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतराचे वारे वाहू लागले आहेत. सेनेला सोडचिठ्ठी देत माजी आमदाराने राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. काळ जसा पुढे सरकेल, तसे राजकीय चित्र अधिक सुस्पष्ट होईल. मागील निवडणुकीत भाजपच्या हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी लक्षणीय मताधिक्क्याने विजयाची ‘हॅट्ट्रिक’ साधली होती. ज्येष्ठतेमुळे त्यांना मंत्रिपदाची अपेक्षा होती. मात्र, ती फोल ठरली. या मतदारसंघाचा तोंडावळा वेगळा आहे. निम्मा भाग आदिवासीबहुल, काही भाग सधन शेतीचा तर कुठे दुष्काळ कायमचा पुजलेला. पूर्वाश्रमीच्या मालेगाव मतदारसंघाचे पुनर्रचनेत स्वरूप बदलले. दिंडोरी हा नवीन मतदारसंघ अस्तित्वात आला. मालेगाव मतदारसंघावर प्रदीर्घ काळ जनता दलाचे वर्चस्व राहिले. दिवंगत हरिभाऊ महाले यांनी हा गड काही निवडणुकांमध्ये राखला. २००४ च्या निवडणुकीत त्यांचा साडेचार हजारांच्या फरकाने पराभव करीत चव्हाण यांनी पाय रोवले. नव्या मतदारसंघात अधिक्याने मुस्लीम मतदार असणारे मालेगाव वगळले गेल्याने पुनर्रचना भाजपच्या पथ्यावर पडली. विधानसभा मतदारसंघात विरोधकांचा वरचष्मा असतांना सर्वपक्षीयांशी स्नेहाचे संबंध ठेवणाऱ्या चव्हाणांसमोर कोणाचे आव्हान उभे राहिले नव्हते. मोदी लाटेत त्यांनी काँग्रेस आघाडीच्या डॉ. भारती पवार यांचा दारुण पराभव केला. तेव्हा सेनेची रसद मिळाली होती. यंदा भाजप चव्हाणांना चवथ्यांचा संधी देईल, की नव्या चेहऱ्याला मैदानात उतरवेल हे अनिश्चित आहे. आदिवासीबहुल भागात चव्हाणांनी कामे केली असली तरी येवला, नांदगाव, चांदवड-देवळा तालुक्यांकडे दुर्लक्ष केल्याची भावना आहे. शेती हा स्थानिकांचा मुख्य व्यवसाय. तोच कोलमडल्याने शेतकरीवर्गात रोष आहे. गेल्या वेळी जिल्ह्य़ात मराठा-माळी वाद उफाळून आला होता. त्याचा भाजपला फायदा झाला. विकासकामांच्या बळावर निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी चव्हाणांनी केली आहे. सेना-भाजप युतीचे भवितव्य अधांतरी आहे. सेना स्वतंत्रपणे मैदानात उतरल्यास निवडणूक अधिक चुरशीची होईल. विरोधकांनी आगामी विधानसभा निवडणुकीत आपले गड कायम राखण्यासाठी ही निवडणूक गांभीर्याने घेतली आहे. विधानसभेचे तीन मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहेत. २००९ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीसाठी बारामतीनंतर सर्वात सुरक्षित मतदारसंघ असे दिंडोरीचे वर्णन केले होते. निकालाअंती तो असुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले. या वेळी शिवसेनेचे माजी आमदार धनराज महाले यांना गळाला लावत राष्ट्रवादी बेरजेचे राजकारण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काँग्रेस आघाडीचे महालेच उमेदवार असतील, या धास्तीने राष्ट्रवादीच्या इच्छुकांमध्ये नाराजी आहे. भारती पवार यांनाच पुन्हा उमेदवारी दिली जाईल, असे राष्ट्रवादीतील नेत्यांचे म्हणणे आहे. ऐनवेळी हे नाराज भाजप किंवा सेनेकडून उमेदवारी मिळवण्याची धडपड करतील. पेठ, सुरगाणा भागात माकपचा प्रभाव आहे. मागील दोन निवडणुकांमध्ये त्यांचा उमेदवार तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या वतीने नाशिक ते मुंबई आदिवासींचा पायी मोर्चा काढणारे आमदार जिवा पांडू गावित यांना उमेदवारी द्यावी, असा प्रस्ताव माकपने मांडला आहे. राष्ट्रवादी मतदारसंघावरील दावा सोडणार नाही. मध्यंतरी राज ठाकरे यांनी या भागात दौरा केला असला तरी मनसे उमेदवार देण्याची शक्यता नाही. काँग्रेस आघाडी-माकप तसेच सेना-भाजप यांच्यात समेट होतो की नाही, यावर िदडोरीतील लढत तिरंगी की चौरंगी होईल हे ठरणार आहे. विधानसभेतील राजकीय चित्र येवला राष्ट्रवादी नांदगाव राष्ट्रवादी निफाड शिवसेना दिंडोरी राष्ट्रवादी कळवण / सुरगाणा माकप चांदवड / देवळा भाजप केंद्राकडून दीड हजार कोटींची रस्त्यांची कामे मंजूर केली. दिंडोरीत कृषी तर कळवणला तांत्रिक विद्यालयासाठी पाठपुरावा केला. नार-पार, तापी-दमणगंगा नदी जोड प्रकल्पांतर्गत साडे तीन हजार कोटींची कामे होतील. या प्रकल्पांचे पाणी स्थानिकांनाही मिळेल, अशी तजवीज केली. मांजरपाडा प्रकल्पाचे काम पूर्ण होत आहे. कांदा निर्यातीला चालना मिळावी म्हणून किमान निर्यातमूल्य शून्यावर आणणे, निर्यात प्रोत्साहन अनुदानात दुपटीने वाढ हे विषय मार्गी लावले. ओझर विमानतळ, नाशिक-दिल्ली विमानसेवा, मनमाड-धुळे-इंदूर रेल्वे मार्ग, नाशिक-पेठ मार्गाचे काँक्रिटीकरण, मुंबई-आग्रा महामार्गावर भुयारी मार्ग, निफाड-लासलगाव रेल्वे पूल, निफाड तालुक्यात ड्रायपोर्टसाठी प्रयत्न अशी शेकडो कामे करण्यात आली. - हरिश्चंद्र चव्हाण (खासदार, भाजप) सलग तिसऱ्यांदा खासदार बनलेल्या चव्हाण यांना काम करण्याची मोठी संधी होती. परंतु, मतदारसंघात त्यांनी दखल घ्यावे असे एकही काम केले नाही. कृषिमालास मिळणारा अत्यल्प भाव, त्याची निर्यात, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, महिलांशी संबंधित प्रश्न दिल्ली दरबारी मांडले नाहीत. जिल्ह्य़ात शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. एकाही आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्याच्या घरी भाजपचे लोकप्रतिनिधी गेले नाहीत. कर्जमाफीचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला नाही, उलट सक्तीने वसुली करण्यात आली. कृषिपंपाच्या देयकांवर अधिभार लादला. कांदा, टोमॅटो, मका कवडीमोल भावात विकावा लागतो. माल वाहतुकीचा खर्च खिशातून देण्याची वेळ आली आहे. - रवींद्र पगार (जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस)
