राज्यात सध्या जातपंचायतीच्या दहशतीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. अमानुष न्यायनिवाडे आणि शिक्षेच्या फतव्यामुळे आता पीडित कुटुंबातील व्यक्तींना जीवितास मुकावे लागले आहे. जातपंचायती या संविधानविरोधी असून राज्य सरकारने त्यांच्या मनमानीविरोधात कायदा करणे गरजेचे आहे, असे मत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी मांडले. ते अलिबाग येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.राज्यात सध्या जातपंचायत किंवा सामाजिक बहिष्कृतताविरोधी कायदा अस्तित्वात नाही. देशात पूर्वी वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा अस्तित्वात होता. मात्र तो १९६३ साली रद्द करण्यात आला. १९८५ च्या असमानता प्रतिबंधक विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सध्या अशा प्रकरणात ठोस कारवाई होऊ शकेल, असा कायदाच अस्तित्वात नाही. राज्यात सामाजिक बहिष्काराची अनेक प्रकरणे गेल्या वर्षभरात समोर आली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय आणि मानवी हक्क आयोगानेही या प्रकरणांची गंभीर दखल घेतली आहे. जातपंचायती आणि गावकी यांच्या जाचाची तीव्रता लक्षात घेतली तर या संवेदनशील प्रश्नावर कारवाई करण्यासाठी ठोस कायदा असणे गरजेचे आहे असे मत अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केले.जात ही एक अंधश्रद्धा आहे. त्यामुळे जातीवर आधारित जातपंचायतीची यंत्रणा हीदेखील अंधश्रद्धेवर आधारित आहे. जातपंचायतीच्या नावाखाली जर राज्यात अन्याय होणार असेल तर ते रोखणे राज्य सरकारची जबाबदारी असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. जातपंचायतीविरोधी कायदा व्हावा यासाठी अंनिसच्या माध्यमातून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाणार आहे. या आंदोलनाची सुरुवात महाड येथील सामाजिक समता परिषदेने होणार असलाचे ते म्हणाले. राज्यभरातील अंनिसचे कार्यकत्रे, जातपंचायतीच्या जाचाचे बळी ठरलेले पीडित कुटुंबे आणि विविध संघटना या सामाजिक समता परिषदेत सहभागी होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगीतले.आजही राज्यातील बहुतांश जातीत स्वत:च्या पंचायती कार्यरत आहेत. या पंचायतींची नावे वेगवेगळी असली तरी काम मात्र एकच आहे. स्वत:ची घटनाबाह्य़ समांतर न्यायव्यवस्था राबविण्याचा जो उद्योग या जातपंचायतींनी सुरू केला आहे, त्याला अंनिसचा विरोध असल्याचे अंनिसचे कृष्णा चांदगुडे यांनी यावेळी सांगितले. गावकीला आमचा विरोध नाही. पण स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेला आमचा विरोध आहे. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सामाजिक अपात्रता प्रतिबंधक कायदा करण्याचे मान्य केले आहे. मात्र अजूनही कायदा करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली नाहीत. रायगडचे पालकमंत्री प्रकाश मेहता यांनी वाळीत प्रकरणात सरकारचे काय काम? अशी भूमिका व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांचे हे वक्तव्य असंवेदनशीलतेचे प्रतीक होते. पालकमंत्र्यांनी पीडित कुटुंबांचे प्रश्न समजून घ्यावेत. हा वैयक्तिक प्रश्न नसून सामाजिक प्रश्न असल्याचेही चांदगुडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी अंनिसचे नितीनकुमार राऊत, प्रा. अनिल पाटील यांच्यासह अंनिसचे कार्यकत्रे मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.
