नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे रायगड जिल्ह्य़ातील अनेक प्राथमिक शाळांची पडझड झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. मुख्यालयाच्या दुरुस्तीसह आणि सुशोभीकरणासाठी कोटय़वधींचा खर्च होत आहे. त्याच वेळी शाळांच्या देखभाल दुरुस्तीकडे जिल्हा परिषदेने गांभीर्याने न पाहिल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. पडझड झालेल्या शाळा आणि शाळांची स्वयंपाकगृहे यांच्या दुरुस्तीसाठी जवळपास सव्वाचार कोटी रुपयांची गरज आहे. यावर्षी जुल आणि ऑगस्ट महिन्यामध्ये जिल्ह्य़ात वादळी वाऱ्यांसह अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे अनेक नादुरुस्ती शाळा जमीनदोस्त झाल्या. शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्य़ाच्या १५ तालुक्यांतील १०९ शाळांची पडझड झाली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सुधागडमधील आपटवणे, माणगाव तालुक्यातील वारक आदिवासीवाडी, पोलादपूरमधील चांदके, महाडमधील कसबेशिवथर आणि श्रीवर्धनमधील आदगाव येथील प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे. काही शाळांच्या भिंती कोसळल्या आहेत तर काहींची छपरे उडाली आहेत. धोकादायक स्थितीत शाळांमध्ये विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. काही शाळा तर जमीनदोस्त झाल्या असून मंदिरे, समाज मंदिर किंवा खासगी इमारतींमध्ये शाळा भरवण्याची वेळ आली आहे. याखेरील शाळांसाठी असलेल्या स्वयंपाकगृहांचीदेखील या अतिवृष्टीत पडझड झालेली आहे. जवळपास १८६ शेडची अवस्था बिकट झाली असल्याचे जिल्हा परिषदेचा अहवाल सांगतो. माणगावमधील वारक आदिवासीवाडीवरील शाळा सकाळी भरण्यापूर्वीच जमीनदोस्त झाली. हे सुदैव म्हणावे लागेल. शाळांची नियमित दुरुस्ती होत नसल्याने एखादवेळी दुर्दैवी प्रसंग ओढवण्यााची भीती व्यक्त होत आहे. या शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ३ कोटी ५२ लाख रुपये इतका निधी आवश्यक आहे तर स्वयंपाकगृहांच्या दुरुस्तीसाठी ५९ लाख ३५ हजार रुपयांची गरज आहे. दोन्ही मिळून ४ कोटी ११ लाख ७० हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत गेल्या वर्षी म्हणजे सन २०१८-१९ मध्ये फुटकी कवडीदेखील शासनाकडून दुरुस्तीच्या कामांसाठी उपलब्ध झालेला नाही. यावर्षीदेखील १६ कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. दुसरीकडे शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या उद्देशासाठी रायगड जिल्हा परिषद आखडता हात घेताना दिसते आहे. शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जेमतेम २० ते २५ लाख रुपये इतकीच तरतूद अर्थसंकल्पात केली जाते. जिल्ह्य़ातील प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीने ८ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. परंतु नादुरुस्त शाळांची यादी अद्याप शिक्षण विभागाने सादर न केल्याने हा निधी वर्ग करण्यात आला नसल्याचे नियोजन विभागाकडून सांगण्यात आले . ग्रामीण भागातील शाळांकडे जिल्हा परिषद प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करतात अशी ओरड नेहमीच होत असते. ही ओरड यानिमित्ताने खरी ठरताना दिसते आहे. शाळा दुरुस्तीचे शेकडो प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे पडून आहेत. परंतु त्यासाठी निधीच उपलब्ध होत नाही. दुरुस्तीसाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी आग्रही असतात, परंतु दुरुस्ती होत नाही. शाळा दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने प्राधान्यक्रमाने यादी बनवली होती. परंतु या यादीचे पुढे काय झाले याचा कुणालाच पत्ता नाही. ‘शाळा नादुरुस्त झाल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. ज्या शाळांची पडझड झाली आहे त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव लवकरच मागवण्यात येतील. तसेच शाळांच्या नवीन इमारतींसाठी शासनाकडून निधी मिळवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.’ - नरेश पाटील, शिक्षण सभापती रायगड जिल्हा, परिषद ‘जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीसाठी ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. या शाळांची यादी जिल्हा परिषदेकडून मागवण्यात आलेली आहे. ती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार यादी आल्यानंतर तज्ज्ञांचे पथक पाठवून खात्री केली जाईल. त्यानंतरच निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. -सुनील जाधव, जिल्हा नियोजन अधिकारी रायगड. ‘शाळांच्या या दुरवस्थेला जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी आणि प्रशासकीय अधिकारीच जबाबदार आहेत. मुख्यालयाच्या इमारतीवर दरवर्षी कोटय़वधी रुपये खर्च केले जातात. परंतु शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेतील शाळांची पटसंख्या घटते आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. नादुरुस्त शाळांमध्ये काही दुर्दैवी घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा माझा सवाल आहे .’ -महेंद्र दळवी, जिल्हाप्रमुख शिवसेना
