मोहन अटाळकर विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमध्ये अजूनही १ लाख ७९ हजार हेक्टरचा सिंचनाचा अनुशेष शिल्लक आहे. दोन पंचवार्षिक कार्यक्रम आखूनही तो पूर्ण न झाल्याने तिसरा पंचवार्षिक कार्यक्रम जलसंपदा विभागाला आखावा लागला. त्यातच प्रकल्पांच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असून विदर्भातील बांधकाम सुरू असलेल्या एकूण ३१४ प्रकल्पांसाठी ५२ हजार ७३३ कोटी रुपये लागणार असल्याने हे प्रकल्प केव्हा पूर्ण होतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यपालांनी अनुशेष निर्मूलनाच्या कासवगतीबद्दल २०१९-२० च्या निर्देशांमध्ये नाराजी व्यक्त केली असताना विदर्भातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान विदर्भातील प्रकल्पांसाठी २०१८-१९ या वर्षांत २ हजार ८२६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे २०१७-१८ अखेर शिल्लक १ हजार ४७२ कोटी रुपये विचारात घेता २०७ प्रकल्पांसाठी ४ हजार ५९८ कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. या निधीपैकी ऑक्टोबर २०१८ अखेपर्यंत १ हजार ८६० कोटी रुपये इतका खर्च झाला आहे. दरवर्षी विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केली जाणारी तरतूद आणि वाढत जाणारा खर्च यातून सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेणे, हे जलसंपदा विभागासमोरील मोठे आव्हान आहे. निर्देशांक व अनुशेष समितीने निर्धारित केलेला भौतिक अनुशेष सध्या राज्यातील अमरावती, अकोला, वाशिम आणि बुलढाणा या चार जिल्ह्य़ांमध्ये अस्तित्वात आहे. २०१०-११ ते २०१४-१५ वर्षांसाठी अनुशेष निर्मूलनाचा पंचवार्षिक कार्यक्रम दुसऱ्यांदा तयार करूनही हा अनुशेष दूर होऊ शकला नाही. आता जलसंपदा विभागाने २०१८-१९ ते २०२१-२२ या वर्षांचा सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम सादर केला आहे. पूर्णत्वाच्या मार्गावर असलेल्या प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यात यावा, भूसंपादन, पुनर्वसन, नक्त प्रत्याक्षी मूल्य आणि इतर मान्यतांकरिता निधीच्या आवश्यकतेबाबत प्राधान्य ठरवण्यात यावे, कोणताही निधी एका प्रदेशाकडून दुसऱ्या प्रदेशाकडे तसेच अनुशेष असलेल्या जिल्ह्य़ांतून बिगर अनुशेष जिल्ह्य़ांकडे वळवता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश राज्यपालांनी दिले आहेत. दुसरीकडे चालू प्रकल्पांची शिल्लक असलेली मोठी किंमत आणि साधनसंपत्ती ‘विरळ’ होत जाण्याचे धोके लक्षात घेता जोपर्यंत सरकार चालू प्रकल्पांवरील निधीच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ न देता, निश्चित कालमर्यादेत प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात येऊ नये, असेही राज्यपालांनी निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. जलसंपदा विभागासमोर प्रकल्पांच्या वाढत जाणाऱ्या खर्चाचा मोठा प्रश्न आहे. नियोजनात ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक बांधकाम झालेल्या प्रकल्पांना तसेच ज्या प्रकल्पांचे बांधकाम पूर्ण झाले, पण कालव्यांचे काम अपूर्ण आहे, अशा प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे धोरण असले, तरी सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी विलंब लागत असल्याने हे नियोजन कोलमडून गेले आहे. विदर्भातील मोठय़ा आणि मध्यम प्रकल्पांची कामे रखडतच सुरू आहेत. गेल्या तीन वर्षांमध्ये ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी हा लघू प्रकल्पांसाठी मिळाला आहे. विदर्भात ७५ टक्के काम पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये ४ मोठे, १६ मध्यम आणि २७ लघू प्रकल्पांचा समावेश आहे. ५० ते ७५ टक्के पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या ४१ इतकी आहे. प्रकल्पांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध न झाल्याने प्रकल्पांची किंमत वाढत गेली, त्याचा सर्वाधिक फटका विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना बसला आहे. सुमारे १५० सिंचन योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आणि विदर्भाच्या वाटय़ाला येणारे १५७ टीएमसी पाणीही वापरले जात नसल्याचे दिसून आले. राज्य सरकारचा निधी अपुरा पडल्यास केंद्र सरकार वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत (एआयबीपी) निधी उपलब्ध करून देत असते. या योजनेची सुरुवात झाल्यानंतर राज्यातील ३४ मध्यम प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ मिळाला, त्यातील २१ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. या प्रकल्पांसाठी ११५९ कोटी रुपये केंद्रीय अर्थसाहाय्य देण्यात आले असून आतापर्यंत १ लाख ६ हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित झाल्याची माहिती आहे. पूर्व विदर्भाची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोसीखूर्द धरणाला वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेतून निधी मिळत गेला. पण, तो मध्येच गोठवला गेल्याने प्रकल्पाचे काम रखडले होते. ३१४ प्रकल्पांचे काम सुरू विदर्भातील ३१४ सिंचन प्रकल्पांचे बांधकाम सध्या सुरू आहे. त्यापैकी १२६ प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यावर किरकोळ खर्च शिल्लक आहे. १० प्रकल्प जवळपास पूर्ण झाले आहेत. ७ प्रकल्पांचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना व ६९ प्रकल्पांचा केंद्र शासन अर्थसाहाय्यित विशेष पॅकेजमध्ये (बळीराजा जलसंजीवनी योजना) समावेश आहे. उर्वरित १२२ प्रकल्पांपैकी ६० प्रकल्प प्रगतिपथावर असून २ प्रकल्पांना नुकतीच प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. १४ प्रकल्प हे वनजमीन अडचणींमुळे प्रलंबित अवस्थेत आहेत. १३ प्रकल्प वनजमीन मान्यतेअभावी, ७ प्रकल्प इतर अडचणींमुळे रद्द करण्याबाबत प्रस्तावित आहेत. ६ प्रकल्प जलसंधारण विभागाला हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांची उर्वरित किंमत ५२ हजार ७३३ कोटींवर पोहचली आहे, अशी माहिती जलसंपदा विभागाने दिली आहे.
