रायगड जिल्ह्यातील चिंचोटी, दिवेआगर आणि बांधापाडा या तीन गावांची निवड सांसद आदर्श ग्राम योजनेसाठी करण्यात आली आहे. मात्र या गावांमध्ये विविध योजना अमंलबजावणी करताना स्थानिक लोकांचा सहभाग अपुरा पडत असल्याचे दिसून येत आहे. खासदार किरीट सोमय्या यांनी अलिबाग तालुक्यातील चिंचोटी गावाची सांसद आदर्श ग्राम योजनेसाठी केली आहे. या अंतर्गत गावात आजवर पशुवैद्यकीय तपासणी करणे, आरोग्य तपासणी मेळावे आयोजन करणे, घरघरात विद्यूत एलईडी दिवे बसवणे, पाणी शुद्धीकरणाच्या उपाययोजना करणे यासारखे उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते यांनी श्रीवर्धन तालुक्यातील दिवेआगर गावाची सांसद आदर्शग्राम योजनेसाठी निवड केली आहे. या योजने आंतर्गत गावात विवीध विकास कामांची तसेच सुरवात करण्यात आली आहे. गावातील सर्व रस्त्यांना एकसारखे दिशा दर्शक फलक बसवणे, गावातील प्रत्येक घरात स्वच्छतागृहांचे बांधकाम करणे, शेतकऱ्यांना बियाणे आणि खतांचे वाटप करणे, डाळींचे वाटप करणे, महिला बचत गटांना शिलाई मशिनचे वाटप करणे यासारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. खासदार श्रीरंग बारणे यांनी उरण तालुक्यातील बांधापाडा गावाची निवड सांसद आदर्श ग्राम योजनेसाठी केली आहे. या अंतर्गत गावाच्या वेशीवर स्वागत कमान उभारणे, तीन अंगणवाड्याचे नव्यान बांधकाम करणे, शाळांना संगणक वाटप करणे स्वच्छता गृहांचे बांधकाम करणे यासारखे उपक्रम राबविले जात आहेत. मात्र तीनही गावात या योजनांसाठी आवश्यक असणारा लोकसहभाग मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. गावपातळीवरचे राजकारण, प्रशासकीय उदासिनता आणि लोकसहभागाचा आभाव यामुळे ही महत्वाकांक्षी योजना प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरली आहे. गावाचा विकास व्हावा पण आमचा सहभाग नसावा अशी भुमिका घेतली जात असल्याने योजना राबवण्यात अडचणी येऊ लागल्या आहेत. सार्वजनिक कामांपेक्षा लोकांचा कल वैयक्तीक लाभाच्या योजनांकडे असल्याचे यात दिसून आले आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची गावात १००टक्के अमंलबजावणी करणे. गावाचा आíथक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर उंचावणे हा योजने मागचा मुळ उद्देश आहे. मात्र गावात मोठय़ा प्रमाणात निधी आणि विकास कामांसाठी निधी कमी पडणार नाही, गावाचा कायापालट होईल असा समज या योजनेबाबत ग्रामस्थांचा झाला होता. मात्र या योजनेच्या अमंलबजावणी कुठलीच विशेष निधीची तरतूद नसल्याचे जेव्हा समोर आले तेव्हा त्यांचा भ्रमनिरास झाला आणि लोकांनी या योजनेकडे नकारात्मक भुमिकेतून बघण्यास सुरवात केली. लोकसहभाग घटण्यामागचे हे देखील प्रमुख कारण ठरले. जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना, अटल पेन्शन योजना गावांमध्ये राबवण्याचे आटोकाट प्रयत्न झाले. मात्र स्थानिकांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळाले नाही. विशेष कँम्प लाऊनही आधार कार्ड नोंदणी करण्यास स्थानिकांनी विलंब केला. गावातील राजकारणाचा फटका योजनेला बसला. योजनांची अमंल बजावणी झाली, विकासकाम झाली तर त्याचे श्रेय शिवसेना आणि भाजपाच्या खासदारांना मिळेल या भितीने अडखळे आणण्याचे प्रयत्न स्थानिक पातळीवर झाले. शेवटी मला मते देऊ नका पण गावाचा विकास करून घ्या अशी विनंती करण्याची वेळ खासदारांवर आली. गावाचा विकास व्हावा आणि आमचा सहभाग नसावा ही मानसिकता बदलली नाही तर सासंद आदर्श ग्राम काय कुठल्याच योजना गावाचा विकास करु शकणार नाही हे गावकरयांनी लक्षात घेण गरजेच आहे.
