आठ महिन्यांपासून केंद्राच्या निर्णयाची प्रतीक्षा, दूध उत्पादक चिंतेत राज्यात दुष्काळी परिस्थिती, दुधाचे कमी झालेले भाव, चाऱ्याचा प्रश्न, पशुखाद्याचे वाढलेले भाव, यामुळे दुग्ध व्यवसाय धोक्यात आलेला असतानाच दुधासाठी किमान आधारभूत किंमत निर्धारित करावी, यासाठी राज्य सरकारने आठ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारकडे पाठवलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न झाल्याने दूध उत्पादक चिंतेत आहेत. गेल्या वर्षी एकतर पाऊस उशिरा आला आणि त्यातही तो पुरेशा प्रमाणात न झाल्याने राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवली. पिण्याचे पाणी, तसेच जनावरांच्या चाऱ्याच्या उपलब्धतेत कमतरता आली. गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दूध भुकटीच्या दरात मोठय़ा प्रमाणात घसरण झाल्याने खाजगी दूध प्रकल्पांनी त्यांचे दूध खरेदी दर हे १६ ते १८ रुपये लिटपर्यंत कमी केले होते. राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१४ पासून मात्र दूध खरेदी दर २० रुपये अधिक अडीच रुपये वरकड खर्च, असे २२.५० रुपये कायम ठेवले आहेत. त्यात आतापर्यंत बदल करण्यात आलेला नाही. शासनाच्या लेखी हा दर उत्पादन खर्चावर आधारित ठरवण्यात आला आहे. विविध कृषी विद्यापीठे आणि अभ्यासगटांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आलेल्या आकडेवारीतून वेगळीच वस्तुस्थिती समोर येते. दूध उत्पादनासाठी लागणारा सुका, ओला चारा, पशुखाद्य, औषधोपचार, भांडवलावरील व्याज व घसारा, मजुरी, गायींच्या दोन वेतांमधील भाकड काळ, यासारख्या सर्व बाबी विचारात घेऊन अभ्यासगटांनी गायीच्या दुधाला २६ रुपये व म्हशीच्या दुधाला ३८ रुपये इतका लिटरमागे खर्च येत असल्याचे या अभ्यासांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. उत्पादन खर्चावर किमान ५० टक्के जादा धरून शेतमालाला हमी भाव दिला पाहिजे, अशी शिफारस स्वामिनाथन आयोगाने केली आहे. दूध उत्पादनाच्या बाबतीत मात्र किमान आधारभूत किमतीचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी सहकारी दूध संघांकडील अतिरिक्त दूध आर्थिक तोटा सहन करून शासकीय दराने खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. या दुधाचे भुकटी आणि लोण्यात रूपांतर करण्यासाठी प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. याशिवाय, केंद्र सरकारने दूध भुकटी निर्यातीवर बंद केलेले ५ टक्के प्रोत्साहनपर अनुदान पुन्हा सुरू करून त्यात १० टक्के वाढ करण्यासाठीही केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. ‘प्रक्रिया करणारी व्यवस्था हवी’ सरकारने आधारभूत किंमत ठरवली, तरी त्यातून शेतकऱ्यांना फायदा मिळवून देण्यासाठी यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याने सरकारचे प्रयत्न अपुरे पडतील. दुधावर प्रक्रिया करणारी सरकारी व्यवस्था निर्माण केल्याशिवाय दूध व्यवसाय नफ्यात येणार नाही. सध्या हा नफा खाजगी आणि कार्पोरेट कंपन्यांना मिळत आहे. सहकारी दूध संघ अडचणीत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी र्सवकष लाभदायक असे धोरण ठरवायला हवे, असे महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक संघर्ष समितीचे समन्वयक डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.
