राज्यात नेट-सेट पात्रताधारक उपलब्ध असून ते बेरोजगार आहेत आणि त्यांना सेवेची संधी देणे आवश्यक असल्याने प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० वर्षे करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने अलीकडेच १२ जुलैला जारी केलेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यातील नेट-सेट पात्रताधारक बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मात्र, प्राध्यापकांच्या शैक्षणिक पात्रता, वेतन, सेवानिवृत्तीचे वय इत्यादी सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार युजीसीचा असतांना शासनाने वय ६२ चे ६० करण्याच्या निर्णयावर साठी ओलांडलेल्या अनेक प्राध्यापकांनी आक्षेप घेतला होता. त्याचे निराकरणही याच शासन निर्णयात करण्यात आले आहे. प्राध्यापकांच्या सेवाशर्ती युजीसी ठरवत असले तरी त्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ठरवण्याचा अधिकार राज्य शासनाला राहील, असे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने १४ ऑगस्ट २०१२ च्या पत्रात नमूद केले आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयातही हा अधिकार राज्य सरकारचा असल्याचे स्पष्ट केले असून त्या आधारावरच प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० वर्षे केले आहे, असे स्पष्टीकरण शासनाने दिले आहे. युजीसीने सेवानिवृत्ती वय ६२ केलेले असतांना राज्य सरकारनेही काही अटींसह ते ६० वरून ६२ वर्षे करण्याचा निर्णय ५ मार्च २०११ ला घेतला, पण हा निर्णय २९ जूनला मंत्रिमंडळाच्या बठकीत बदलवून पुन्हा प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात आले. या निर्णयासंबंधीचे दोन शासन निर्णय शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने १२ जुलला जारी केले आहेत. एक, सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वरून ६० करणे, तर दुसरा, प्राचार्याचे सेवानिवृत्ती वय ६२ वरून ६५ करण्यासंबंधीचा आहे. प्राचायार्ंचे सेवानिवृत्ती वय वाढवण्यामागे राज्याच्या ग्रामीण डोंगराळ व आदिवासी भागात पात्र प्राचायार्ंची कमतरता असणे, हा हेतू आहे. कोणती महाविद्यालये डोंगराळ, आदिवासी, ग्रामीण भागात, हेही शासन निर्णयात स्पष्ट केले आहे. ‘त्यांना’ मुदतवाढ नाहीच! साठी ओलांडलेल्या ज्या प्राध्यापकांचे सेवानिवृत्ती वय ६२ करण्यासंबंधी मुदतवाढीचे प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे त्यापकी अनेक प्राध्यापक मुदतवाढ मिळेल, या आशेवर आजही प्राध्यापकपदावर कायम आहेत. आता मात्र त्यांना सेवानिवृत्ती देणे संस्थेसाठी अनिवार्य झाले आहेत. खरा प्रश्न १ एप्रिल ते १२ जुल २०१६ या चार महिन्याच्या कालावधीतील वेतन सरकार देणार नाही आणि संस्थाही देण्याच्या स्थितीत नाहीत. हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतल्याचेही शासनाने स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा अशा प्राध्यापकांना न्यायालयाची दारे ठोठवावी लागतील काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
