औरंगाबादच्या आयुक्तालयाचे विभाजन करून नवीन आयुक्तालय मुख्यालय नांदेडऐवजी लातूरलाच व्हावे. तसे केल्यास लातूर परिसरातील जनतेची अधिक सोय होईल, असा दावा आयुक्तालय कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला. दरम्यान, समितीच्या वतीने या प्रश्नी सोमवारी (दि. ९) सर्व तालुक्यांत तहसीलदारांना निवेदने देण्यात येणार आहेत, तर मंगळवारी (दि. १०) गांधी चौकात धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. समितीतर्फे अॅड. उदय गवारे, अॅड. व्यंकट बेद्रे, अॅड. अण्णाराव पाटील, अॅड. मनोहरराव गोमारे, अॅड. बालाजी पांचाळ, विष्णुपंत साठे, गणेश गोमसाळे यांनी शनिवारी या बाबत संयुक्त पत्रकार बैठक घेतली. सरकारने आयुक्तालय विभाजनासंबंधी जाहीर केलेली अधिसूचना हीच मुळात बेकायदा असल्याचा दावा या वेळी करण्यात आला. जिल्हा विभाजनाच्या वेळी उस्मानाबाद जिल्हय़ातील उस्मानाबाद व लातूरचे वेगवेगळय़ा विभागात विभाजन झाले. नांदेड या नवीन महसूल विभागाबाबत शासन स्तरावर प्रस्ताव सादर करत असताना चुकीची माहिती दर्शवण्यात आली. औरंगाबाद-उदगीर हे अंतर ४०० किमी आहे. परंतु उमरगा-औरंगाबाद हे अंतर त्यापेक्षाही जास्त आहे, हे दाखवण्याची तसदी घेतली नाही. नांदेड शहरात मुख्यालय होण्याबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय जनतेच्या सोयीऐवजी राजकीय फायद्यासाठी घेतला, असा आरोप करण्यात आला. विभागीय कार्यालयासाठी जिल्हाक्षेत्र ठरवत असताना लातूरलगतच्या उस्मानाबाद, बीड, नांदेड व परभणी या जिल्हय़ांचा समोवश असणारा विभाग होणे गरजेचे आहे. िहगोली हा जिल्हादेखील औरंगाबादपासून दूर असल्यामुळे त्याचाही समावेश या विभागात करून मुख्यालय लातूर येथे होणे जनतेच्या सोयीचे आहे, असा दावा करण्यात आला.अधिसूचनेतील जिल्हाक्षेत्र जाणीवपूर्वक चुकीचे दर्शवण्यात आले. बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, िहगोली व परभणी या जिल्हय़ांसाठी महसूल विभाग लातूर येथे करणे सोयीचे आहे. मराठवाडय़ातील दक्षिणेकडील जिल्हय़ांना विशेषत उस्मानाबाद, बीड यांना जवळचे ठिकाण लातूरच आहे. िहगोली, नांदेड यांनाही लातूर सोयीचे आहे. लातूर येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून अनेक खात्यांची विभागीय कार्यालये कार्यरत आहेत. विभागीय कार्यालय सुरू होण्याची सुरुवात ३० वर्षांंपूर्वीच झाली. लातूर येथे कार्यरत विभागीय कार्यालये व त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जिल्हे यांचा विचार करता मराठवाडय़ातील आठपकी औरंगाबाद व जालना जिल्हे सोडले, तर िहगोली, परभणी, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद व बीड हे लातूर येथील विभागीय कार्यालयाशी जोडले गेले आहेत. येथील सर्व विभागीय कार्यालये शासकीय जागेत आहेत. लातूर हे शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखले जाते. मराठवाडय़ातील इतर जिल्हय़ांच्या तुलनेत लातूरहूनच सरकारला मोठा विक्रीकर व आयकर मिळतो. विभागीय कार्यालयासाठी प्रशासकीय इमारत उपलब्ध आहे. नांदेड येथे इमारत नाही, पायाभूत सुविधा नाहीत. या बाबींचा विचार करून महसूल कार्यालय लातूर येथेच व्हावे, अशी आग्रही मागणी या वेळी करण्यात आली. ‘आयुक्तालयाची अधिसूचनाच बेकायदा’बॉम्बे क्लॉजेस एॅक्ट कलम ४४ (क)प्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येणारा मसुदा विचाराधीन असलेली तारीख प्रकाशित करावी, अशी तरतूद असताना अधिसूचनेत महसूल आयुक्त कार्यालय अमलात येण्याची तारीख सोमवार, २३ फेब्रुवारी प्रकाशित केली आहे, ही बाबच बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यास स्थगिती दिली जावी, असेही कृती समितीने म्हटले आहे.
