नव्या भू-सुधार कायद्याचा फटका केवळ सिंचन प्रकल्पांनाबरोबरच ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात सुरू असलेल्या पुनर्वसन प्रक्रियेला सुद्धा बसणार आहे. नव्या कायद्यातील वाढीव आर्थिक तरतूदीमुळे पुनर्वसनाच्या खर्चात वाढ होणार असून ही प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता वनाधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात बोलून दाखवली जात आहे. संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध असलेल्या येथील ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील सहा गावांचे पुनर्वसन गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. वाघांचा मुक्त वावर असलेल्या या प्रकल्पातील ही सहा गावे त्वरित हटवा, असे निर्देश राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने अनेकदा दिले आहेत. पुनर्वसनाचा हा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने व्याघ्र प्रकल्पातील गावांच्या पुनर्वसनासाठी प्रती कुटुंब १० लाख रूपयांचे पॅकेज जाहीर केले. पॅकेजमध्ये भरीव वाढ करून सुद्धा गावे जंगलाच्या बाहेर निघायला फारशी उत्सुक नसल्याने अधिकाऱ्यांसमोरच्या अडचणी वाढल्या आहेत. या पाश्र्वभूमीवर आता नव्याने येणारा भूसंपादन कायदा या अडचणीत आणखी भर घालणारा ठरणार आहे. ताडोबाच्या कोअर झोनमध्ये बोटेझरी, कोळसा, नवेगाव, जामनी, पळसगाव शिंगरू व रानतळोधी अशी सहा गावे आहेत. प्रशासकीय वर्तुळाने अलीकडच्या काही वर्षांत भरपूर प्रयत्न करून सुद्धा आतापर्यंत बोटेझरी व नवेगाव या दोन गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले तर कोळसा गावातील ५० टक्के कुटुंबे या प्रक्रियेत सहभागी होऊन जंगलाच्या बाहेर पडली आहेत. अद्याप तीन गावांचे पुनर्वसन व्हायचे आहे. सध्या वन व महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी जामनी या गावाच्या पुनर्वसनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. याशिवाय पळसगाव व रानतळोधी या दोन गावांच्या पुनर्वसनाचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आले आहेत. नव्या भूसंपादन कायद्यानुसार पुनर्वसन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक तरतूद मिळणार आहे. त्यामुळे साहजिकच आता गावकरी नव्या कायद्यानुसार पुनर्वसन झाले पाहिजे अशी मागणी लावून धरतील. त्यामुळे या गावांचे नव्याने प्रस्ताव तयार करावे लागतील, असे सहाय्यक वनसंरक्षक अरूण तिखे यांनी सांगितले.सध्या अस्तित्वात असलेल्या १० लाखाच्या पॅकेजमध्ये ३ लाख रुपये भूसंपादन प्रक्रियेसाठी राखून ठेवण्यात येतात तर ३ लाख ५० हजार रूपये नव्याने वसवण्यात येणाऱ्या गावांसाठी लागणाऱ्या जमिनीचा विकास करण्यासाठी राखून ठेवण्यात येतात. आता नव्या कायद्यानुसार या खर्चात वाढ होणार आहे. प्रामुख्याने भूसंपादन प्रक्रियेसाठी जास्तीचा निधी लागणार आहे. प्रशासकीय पातळीवर हा निधी मंजूर करून घ्यायचा असेल तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या १० लाखाच्या पॅकेजची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. पॅकेजमध्ये बदल करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याने ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास बराच वेळ लागू शकतो, अशी भीती अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. नव्या भूसंपादन कायद्यात ज्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही व केवळ प्रस्तावित आहे अशांना सुद्धा नव्या कायद्याचा लाभ मिळण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे ताडोबातील प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता जास्त आहे.
