आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येईल. दुर्गम भागातील प्रकल्पांना आकर्षित करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून उद्योग विभागाची पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेन्टीव्हज देखील या योजनेसाठी लागू केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील शक्तीप्रदत्त समिती या तरतूदींची तपासणी करेल आणि मंजुरी देईल. याद्वारे पदव्युत्तर शिक्षणामध्ये ३ वर्षांत १००० पदव्युत्तर (एमडी / एमएस / डीएनबी) जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ३५० आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये ६५० जागा) होणार आहे. तसेच १० वर्षांत पदवी शिक्षणामध्ये दर वर्षी २६०० एमबीबीएस विद्यार्थी जागा वाढ (नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून १८०० एमबीबीएस विद्यार्थी आणि विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयामधून ८००) होणार आहे. राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. तसेच बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care) देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्या वाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निर्मितीसाठी निधीचा स्त्रोत उपलब्ध करण्यात येईल. त्याद्वारे अतिविशेषोपचार आरोग्य सेवा, पदवी व पदव्युत्तर पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या सुविधेत वाढ करण्यात येईल. विद्यमान शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण अध्यापन अधिक बळकट करणे आणि कुशल तज्ञ मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. परावैद्यक व परिचर्या महाविद्यालयांची स्थापना करुन प्रशिक्षित परावैद्यक व परिचर्या संवर्गातील मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात येईल. व्यवसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य पीपीपीच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडून व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) द्वारे अर्थसहाय्य उपलब्ध करून घेण्यात येईल. रूग्णांचे / कर्मचाऱ्यांचे हित संरक्षित करणे, खाजगी भागीदाराच्या गुंतवणूकीचा योग्य परतावा मिळण्यासाठी संतुलित कराराचा आराखडा तयार करण्यात येईल. सन २०३० पर्यंत निश्चित करण्यात आलेली उद्दिष्टे सक्षमपणे गाठण्यासाठी व प्रस्तावित धोरण राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा (प्राधिकरण / महामंडळ / तत्सम यंत्रणा) उभारण्यात येईल. निती आयोगाने विकसित केलेल्या मॉडेल कन्सेशन ॲग्रीमेंट व मॉडेल आरएफपी यामध्ये आवश्यक ते फेरबदल करुन त्याआधारे प्रस्तावित सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण (PPP) मॉडेलच्या माध्यमातून वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने, नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे तसेच अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करणे यासाठी प्रस्तावित पीएफआय व पीपीपी मॉडेलचा आराखडा तयार करुन राबविण्यात येईल.
