मोहन अटाळकर, लोकसत्ता अमरावती : व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षित भागातील गावांच्या पुनर्वसनाला गती देण्यासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने ‘पुनर्वसन पॅकेज’ नुकतेच दहा लाख रुपयांवरून पंधरा लाख रुपये प्रतिकुटुंब इतके केल्याने पुनर्वसन प्रक्रि येला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विदर्भात संरक्षित क्षेत्रातील ३६ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून त्यात सर्वाधिक २१ गावे ही मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील आहेत. ताडोबा अंधारी आणि नवेगाव-नागझिरामधून प्रत्येकी ४, टिपेश्वरमधून २ तर बोर व्याघ्र प्रकल्पातून एका गावाचे पुनर्वसन झाले आहे. समृद्ध जंगलांचे संरक्षण करणे आणि वाघासारख्या प्राण्यांसाठी उत्तम अधिवास तयार करणे याकरिता या गावांना जंगलातून इतरत्र हलविण्यात येते. अनेक ठिकाणी अशा पुनर्वसनासाठी आदिवासी गावे सहजासहजी तयार होत नाहीत. मात्र, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पासह विदर्भातील जंगलांच्या संरक्षित क्षेत्रातून सुमारे सहा हजार कुटुंबांचे पुनर्वसन गेल्या २० वर्षांमध्ये करण्यात आले आहे. दोन दशकांच्या या प्रयत्नात अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि कार्यकर्त्यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. वन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, ग्रामसभांच्या ठरावांनुसार या कुटुंबाचे स्वेच्छेने पुनर्वसन करण्यात आले आहे. कुटुंबांना त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. काही व्यक्तींना गाइड किंवा वाहनचालक म्हणूण रोजगारही दिले आहेत. याशिवाय रोजगारासाठी आवश्यक अशी प्रशिक्षणेही गावातील तरुणांना दिली आहे. व्याघ्र प्रकल्पातून यशस्वी पुनर्वसन केल्याचे विविध दावे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्यावतीने करण्यात येत असले तरीही आदिवासींमधील सगळे घटक अद्याप संतुष्ट झालेले नाहीत. पुनर्वसन झाल्यानंतरही काही ग्रामस्थांनी परत जाऊन आंदोलन के ल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याशिवाय, तीन वर्षांपूर्वी वन विभागाच्या पथकावर ग्रामस्थांनी हल्ला के ला होता. त्यामुळे, पुनर्वसनाच्या प्रयत्नांना आदिवासींमधील या असमाधानाचीदेखील किनार आहे. आधी पुनर्वसनाकरिता केंद्राच्या निधीची वाट पाहावी लागत होती. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धनाकडून निधी आल्यानंतरच पुनर्वसन प्रक्रिया पार पडत होती. २०१४ मध्ये राज्य सरकारने पुनर्वसनासाठी निधी देण्याची तयारी दाखवत शासन आदेश जारी केला. पूर्वी ‘पुनर्वसन पॅकेज’मध्ये शेती असेल आणि नसेल तरीही दहा लाख रुपये दिले जात होते. यात शेती असलेल्यांचे नुकसानच होत होते, कारण पुनर्वसनात त्यांची शेती जात होती आणि त्याचा वेगळा मोबदलाही मिळत नव्हता. या सरकारने ही उणीव दूर केली आणि शेती असलेल्यांना त्याचा वेगळा मोबदला देण्याचे मान्य केले. आता दहा लाख रुपयांचे पॅके ज पंधरा लाखांपर्यंत वाढविण्याचा आदेश राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणाने प्रसिद्ध के ला आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या प्रक्रि येत सहभागी होण्याचे गावकऱ्यांचे प्रमाण वाढू शके ल, असा आशावाद वनविभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त के ला आहे. जंगलात असणाऱ्या गावातील कुटुंबांची संख्या गेल्या काही दशकांमध्ये दुपटीने वाढली, पण शेतीवर उपजीविका असणाऱ्या या कुटुंबांच्या शेतीचा आकार वाढला नाही. त्यांची उपजीविका तेव्हाही शेतीवर होती आणि आजही शेतीवर आहे. त्यामुळे वाढलेल्या कुटुंबांनी २००० सालापासूनच सरकारकडे शेतीची, शहरासारख्या सोयीसुविधांची मागणी केली. जंगलातच त्यांची गावे असल्याने ते अशक्य होते आणि त्यामुळे इथे नाही तर बाहेर द्या, अशी मागणी त्यांच्याकडून झाली आणि त्यातूनच ‘पुनर्वसन पॅकेज’ आले. पुनर्वसनाची चर्चा १९९९ पासूनच सुरू झाली आणि २००० मध्ये शासन निर्णय झाला. त्याअंतर्गत मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून बोरी, कोहा आणि कुंड या तीन गावांचे सर्वप्रथमच पुनर्वसन झाले. आज या प्रक्रियेला वीस वर्षे झाली आहेत. २००१ पासून तर २००८ पर्यंत पुनर्वसन हे संपूर्ण गावाला वसवण्याचे होते. जमीन घेऊन आणि सर्व सोयीसुविधा उपलब्ध करून नंतर गावकऱ्यांना तेथे न्यायचे होते. मात्र, सरकारने बांधलेली घरे गावकऱ्यांच्या पसंत पडली नाहीत. कारण, काही ठिकाणी गावांचे पुनर्वसन वसाहतीसारखे झाले. त्यातून पुनर्वसनाला अडथळा होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन २००८ नंतर गावकऱ्यांनाच स्वत: घर बांधू देण्याची भूमिका समोर आली. त्यानंतर पुनर्वसन निधी गावकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला, पण त्याच वेळी त्याचा दुरुपयोग होऊ नये याकरिता नियमावली त्या पद्धतीने तयार करण्यात आली. आता वाढीव रकमेचे पॅके ज जाहीर झाल्याने गावकरी अधिकाधिक संख्येने पुनर्वसनासाठी तयार होतील, अशी अपेक्षा वन्यजीव संवर्धनाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त के ली आहे. विदर्भाच्या संरक्षित क्षेत्रातून मागील वीस वर्षांत फक्त ३६ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यातील मेळघाटमधून सर्वाधिक २१ गावांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून ३ गावांचे सध्या सुरू आहे. इतर ताडोबा-अंधारी (४), नवेगाव नागझिरा (४), टिपेश्वर (२) व बोर व्याघ्र प्रकल्प (१) यामधून एकूण ११ गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने १५ लाख प्रती कुटुंब पॅकेज जाहीर केल्याने विदर्भातील गावांच्या पुनर्वसनाचा वेग वाढू शकतो तसेच ग्रामस्थांना अधिक आर्थिक लाभ होणार आहे. - किशोर रिठे ,सदस्य, राज्य वन्यजीव मंडळ.
