औरंगाबाद विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करून मराठवाडय़ातील दुसऱ्या आयुक्तालयाच्या मुख्यालयासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या एकसदस्यीय अभ्यासगटाचे प्रमुख डॉ. उमाकांत दांगट यांनी दिरंगाईची भूमिका कायम ठेवली आहे. अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतरही तो अपूर्ण असल्याचे भासवत आणखी दोन महिन्यांच्या दुसऱ्या मुदतवाढीसाठी सरकारला विनंती केल्याची माहिती येथे मिळाली. नव्या आयुक्तालय मुख्यालयासाठी परभणीकरांनीही उचल खाल्ली असून आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत स्थगन प्रस्ताव मांडला आहे. दांगट अभ्यासगटाने पुन्हा कमी पावसाचे कारण देत आणखी २ महिन्यांची मुदत मागितल्याचे पुढे आले असले, तरी यावर सरकारची भूमिका काय, ते अजून स्पष्ट झाले नाही. सन २००९ मध्ये कॅबिनेट निर्णय असताना, तसेच न्यायालयाने हा निर्णय योग्य ठरवूनही आयुक्तालय स्थापन्यात अडसर निर्माण केल्याचे चित्र आहे. आघाडी सरकारने चालवलेला टोलवाटोलवीचा अध्याय युती सरकारनेही चालू ठेवला. न्यायालयाचा अवमान टाळण्यास फडणवीस सरकारने २ जानेवारीला अधिसूचना प्रसिद्ध करून दुसऱ्या आयुक्तालयाचे मुख्यालय नांदेड येथे स्थापन करण्याचा मुहूर्तही मुक्रर केला; परंतु नंतर लगेच यू टर्न घेत मुख्यालयाबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांचा एकसदस्यीय अभ्यासगट नेमला. डॉ. दांगट मूळचे उस्मानाबादचे. तब्बल आठ वर्षे राज्याचे प्रमुख राहिलेल्या दिवंगत विलासराव देशमुख यांच्या मर्जीतले अधिकारी, अशी त्यांची ओळख होती. आयुक्तालय मुख्यालयावर दावा सांगणारे लातूर याच उस्मानाबादचे अपत्य. शिवाय डॉ. दांगट कधी काळी अशोक चव्हाणांकडून दुखावले गेल्याचेही प्रशासकीय वर्तुळात बोलले जाते. आयुक्तालय मुख्यालयासंदर्भात अभ्यासाची जबाबदारी डॉ. दांगट यांच्यावर सोपवली गेली, तेव्हाच नांदेडकरांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. माजी खासगार खतगावकर यांच्या नेतृत्वाखाली नांदेडचे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटलेही; परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी कायदेशीर बाबी पूर्ण करण्याचे कारण देत शिष्टमंडळाची बोळवण केली. दरम्यान, स्थापनेच्या वेळी दिलेली दोन महिन्यांची मुदत १६ एप्रिलला संपण्यापूर्वीच अभ्यासगटाने दुष्काळसदृश स्थिती व पाणीटंचाईमुळे अभ्यासाला वेळच मिळाला नसल्याचे कारण देत ३ महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. सरकारनेही कोणतीही खळखळ न करता ती तत्परतेने मंजूर केली. ही मुदतही १६ जुलैला संपली. या कालावधीत सर्व संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडून वारंवार माहिती मागवली गेली. त्यानुसार अभ्यासगटाचा अभ्यास पूर्णही झाला. जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात प्राप्त माहितीनुसार अभ्यासगट पुन्हा मुदतवाढ न मागता आपला अहवाल सरकारला सादर करणार होते. पण तसे झाले नाही. अभ्यासगटास पहिली मुदतवाढ दिली जाईपर्यंत प्रस्तावित आयुक्तालयात समाविष्ट परभणीकर शांत होते. पण दांगट अभ्यासगटाच्या वेळकाढू धोरणाच्या परिणामी जुलैच्या सुरुवातीपासून परभणीकरांनी आयुक्तालयाची मागणी करीत उचल खाल्ली. त्यासाठी धरणे, मोर्चेही सुरू झाले. आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेत या मुद्दय़ावर स्थगन प्रस्ताव दाखल केला. त्यावर सभापतींनी सरकारला ५ दिवसांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. पुन्हा न्यायालयाचाच पर्याय! दुसरे आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापन्याचा निर्णय न्यायालयानेही योग्य ठरवला होता. त्यानंतरही तत्कालीन आघाडी सरकारने टाळाटाळ केली. यावर नांदेडच्या सुनील काला यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने आघाडी सरकारचे कान उपटत आयुक्तालय स्थापन्याची कालबद्धता घालून दिली. ही मुदत संपताना तत्कालीन पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागितली. ती संपण्यापूर्वी आघाडी सरकार पायउतार होऊन युती सरकार सत्तारूढ झाले. या सरकारने न्यायालयाचा अवमान टाळण्यासाठी २ जानेवारीला अधिसूचना प्रसिद्ध केली व लगोलग अभ्यासगट स्थापन करून वेगळ्या मार्गाने आघाडी सरकारचा कित्ता गिरवणे सुरू ठेवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या काळात स्थानिक राजकीय वर्तुळ मिठाची गुळणी घेऊन बसले. त्यामुळे नांदेडकरांना नैसर्गिक न्यायासाठी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागणार, हे स्पष्ट आहे.
