पालिकेच्या तिजोरीत ४०० कोटींनी भर पडण्याची शक्यता वसई : वसई विरार शहरातील करांचे समानीकरण पूर्ण झाल्यानंतर आता पालिकेने करांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबरपासून प्रभागनिहाय सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यासाठी खास ‘अ‍ॅप’ तयार केले जाणार जाणार आहे. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत ४०० कोटींची भर पडण्याची शक्यता आहे. वसई विरार महापालिका हद्दीत आठ लाख दहा हजार मालमत्ता आहेत. मात्र, दिवसेंदिवस शहरातील मालमत्तांमध्ये वाढ होत आहे. याशिवाय हजारो मालमत्तांवर करआकारणी झालेली नाही. अनेक ठिकाणी वाढीव बांधकामे झालेली आहेत, तसेच घरगुती मालमत्तांचे व्यावसायिक मालमत्तांमध्ये रूपांतर झालेले आहे. त्यावर कर आकारणी झाली नसल्याने पालिकेचा महसूल बुडत आहे. शहरातील मालमत्तांचे नव्याने कर सर्वेक्षण करावी ही मागणी सातत्याने होत होती. अखेर पालिकेने शहरांतील मालमत्तांचे नव्याने कर सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वेळी प्रत्येक मालमत्ताधारकांच्या दारात जाऊन मोजणी केली जाणार आहे. अचूक आणि तात्काळ मोजणी करता यावी यासाठी खास ‘अ‍ॅप’ तयार करण्यात आले आहे. याबाबत माहिती देताना पालिकेच्या करविभागाचे प्रभारी साहाय्यक आयुक्त विश्वनाथ तळेकर यांनी सांगितले की, शहरातील शेकडो मालमत्तांमध्ये वाढीव बांधकामे करण्यात आली आहेत. अशा मालमत्ता प्रामुख्याने शोधल्या जातील. याशिवाय ज्या मालमत्तांना कराची आकारणी झालेली नाही, त्यावर आकारणी केली जाईल. यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात दुपटीने भर पडण्याची शक्यता आहे. फायदा असा.. * सध्या मालमत्ता करापोटी पालिकेला ४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. नवीन कर सर्वेक्षणामुळे त्यात आणखी चारशे कोटी रुपयांची भर पडण्याची शक्यता आहे. * शहरातील ३० टक्क्यांहून अधिक मालमत्तांवर चुकीची कर आकारणी झाली आहे. अनेक मालमत्ता या निर्लेखित आहेत. त्यांचाही प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. * सर्वेक्षणादरम्यान कर्मचारी मालमत्तांची नोंद मोबाइल अ‍ॅपवर करतील. त्यामुळे कर आकारणी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. करवाढीची शक्यता मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम याआधी एका खासगी कंपनीला दिले होते. सर्वेक्षणाच्या कामाचे देयकेही या कंपनीला मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, किती मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले त्याचा हिशेब पालिकेला मिळालेला नाही. त्यामुळे यंदा कुठल्याही कंपनीला ठेका न देता पालिका स्वत: ही प्रक्रिया राबवणार आहे. पालिकेची स्थापना झाली तेव्हा ग्रामपंचायती पालिकेत समाविष्ट करण्यात आल्या. तेथील मालमत्तांवर जुना कर आकारला जात होता. त्यामुळे पालिकेने टप्प्याटप्प्याने कर समानीकरणास सुरुवात केली. त्यामुळे नागरिकांना करवाढ सहन करावी लागणार आहे.
