प्रबोध देशपांडे आर्थिक अडचणीमुळे राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे काम तीन महिन्यांपासून ठप्प देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना मोठय़ा प्रमाणावर अर्थपुरवठा करणारी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अ‍ॅण्ड फायनान्शिअल सर्व्हिसेस’ (आयएलएफएस) ही कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्याने त्याचा फटका अमरावती ते गुजरातच्या सीमेपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाला बसला आहे. गत तीन महिन्यांपासून महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम ठप्प पडले. आतापर्यंत महामार्गाचे सरासरी केवळ २५ टक्के काम झाले आहे. मे २०१९ पर्यंत चौपदरीकरण पूर्ण करण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणचे लक्ष्य होते. मात्र, वारंवार येणाऱ्या आर्थिक अडचणींच्या ‘ब्रेक’मुळे आता हे काम मुदतीत पूर्ण होणे अशक्य झाले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाच्या चौपदरीकरणाच्या कामासाठी अमरावती ते नवापूपर्यंतचा ४८०.७९ कि.मी. लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग १ एप्रिल २०१३ रोजी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने प्रकल्पाला मंजुरी देऊन एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला काम दिले होते. भूसंपादनातील दिरंगाईसह विविध अडचणींमुळे काम सुरू होण्यापूर्वीच एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीने काम सोडून दिले. सत्तापरिवर्तन झाल्यावर केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरींनी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम मार्गी लावण्याचे जाहीर करून ३१ ऑक्टोबर २०१५ रोजी अकोल्यात महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामाचे भूमिपूजन केले. प्रत्यक्षात मात्र कामाला गती काही मिळाली नाही. त्या वेळीदेखील आर्थिक अडचणीचा प्रश्न समोर आला होता. अमरावती ते चिखली १९४ कि.मी. आणि फागणे ते नवापूर १४०.७९ कि.मी. अशी कामाची विभागणी करण्यात आली. अमरावती ते चिखलीपर्यंतचे २२८८.१८ कोटी रुपयांचे कंत्राट आयएलएफएसअंतर्गत असलेल्या ‘आयटीएनएल’ कंपनीला देण्यात आले. त्या कंपनीने अमरावती ते मूर्तिजापूर, मूर्तिजापूर ते अकोला, अकोला ते बाळापूर व बाळापूर ते चिखली असे चार टप्पे पाडून इतर तीन उपकंपन्यांची नियुक्ती केली. चौपदरीकरणाचे संपूर्ण काम ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ (बीओटी) तत्त्वावर असल्याने गुंतवणूकदार तयार करून ८० टक्के भांडवल तयार करण्याचे मोठे आव्हान कंत्राटदार कंपनीपुढे होते. चौपदरीकरणाच्या कामासाठी गुंतवणूकदार मिळत नसल्याने अडचणीत भर पडली. त्यामुळे आर्थिकसह विविध कारणांमुळे महामार्गाचे काम रेंगाळले. यातून मार्ग काढून डिसेंबरपासून अमरावती ते चिखलीपर्यंतच्या कामाला गती प्राप्त झाली. त्यामुळे दोन वर्षांत १० टक्क झालेले काम आठ महिन्यांतील वेगवान कार्यामुळे २५ टक्क्यांवर आले. मात्र, पुन्हा एकदा महामार्गाचे काम जुलै महिन्यापासून ठप्प झाले आहे. मूळ कंत्राटदार कंपनी आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईस आली. वाढलेला कर्जाचा डोंगर आणि घसरलेली पत याचा फटका बसला. आयएलएफएस कंपनीवर तब्बल ९१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. आर्थिक दुष्टचक्रात सापडलेल्या आयएलएफएस कंपनीला सध्या कमालीची आर्थिक चणचण भासत आहे. त्यामुळे कंपनीने मोठय़ा प्रमाणावरील भांडवली हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला. प्रमुख कंपनी अडचणीत आल्याने शेअर बाजाराच्या निर्देशांकालाही याचा फटका बसला. या सर्व प्रकारामुळे बँकांचीदेखील डोकेदुखी वाढली आहे. आयएलएफएसमध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे (एलआयसी) २५.३४ टक्के भांडवल आहे. याशिवाय एचडीएफसी आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियादेखील या कंपनीचे हिस्सेदार आहेत. आयएलएफएसला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे प्रयत्न आहेत. या सर्व आर्थिक अडचणीचा आयएलएफएसअंतर्गत असलेल्या ‘आयटीएनएल’ कंपनीच्या महामार्ग चौपदरीकरणाच्या कामावर विपरीत परिणाम झाला. तीन महिन्यांपासून काम बंद पडले आहे. निधीचा पुरवठा होत नसल्याने उपकंपन्यांनीही आपला गाशा गुंडाळण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र आहे. आयएलएफएसची विस्कटलेली आर्थिक घडी पुन्हा एकदा नीट करून महत्त्वपूर्ण प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न होत असले तरी महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम चांगलेच लांबणीवर पडणार असल्याचे निश्चित आहे. गुजरातमधील हजिरा ते कोलकातापर्यंतचा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा हा देशातील प्रमुख महामार्गापैकी एक आहे. या मार्गावरून मोठय़ा प्रमाणात वाहतूक होते. मार्गावरील अमरावती ते नवापूपर्यंत चौपदरीकरणाचे काम सुरू असल्याने ठिकठिकाणी खोदकाम करण्यात आले. सध्या सुरू असलेल्या मार्गावर मोठ-मोठे खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे गत काही महिन्यांमध्ये अपघातांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मार्गावरील खड्डे बुजविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अडीच कोटी रुपयांच्या दोन निविदा काढण्यात आल्या असून, त्याची प्रक्रिया सुरू आहे. हे काम संबंधित कंत्राटदाराचे असल्याने त्याच्याकडून खर्च वसूल करण्यात येणार असल्याचे ‘एनएचएआय’ने स्पष्ट केले. सहा वर्षांपासून वारंवार अडथळे महामार्ग सहाच्या चौपदरीकरणाचे काम गेल्या सहा वर्षांपासून विविध कारणांमुळे रखडले आहे. चौपदरीकरणाचे कंत्राट २२८८.१८ कोटी रुपयांत दिले असले तरी प्रत्यक्षात २७०० ते २८०० कोटी रुपयांचा खर्च लागण्याची चिन्हे आहेत. ही मोठी आर्थिक गुंतवणूक कंत्राटदारांना करावी लागेल. अमरावती ते चिखलीदरम्यान तीन टोल नाक्यांच्या माध्यमातून ही रक्कम वसूल केली जाणार आहे. टोलच्या माध्यमातून वसुलीचा कालावधी २० वर्षांचा असल्यामुळे त्या कालावधीत महामार्गाची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदाराकडेच असेल. या कामाला अर्थपुरवठा करण्यास बँकांनीही टाळाटाळ केली. महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम कंपनीच्या आर्थिक अडचणीमुळे प्रभावित झाल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यात आली. वरिष्ठ पातळीवर यावर लवकरच तोडगा काढण्यात येईल. अस्तित्वात असलेल्या मार्गावरील खड्डे त्वरित बुजविण्यात येणार आहे. - संजय धोत्रे, खासदार, अकोला. काही कारणांमुळे महामार्गाचे काम प्रभावित झाले. त्यामुळे संबंधित कंपनीला पत्रही देण्यात आले आहे. वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येत आहे. सध्या सुरू असलेल्या महामार्गावरील खड्डे बुजविण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे काम लवकरच सुरू होईल. - विलास ब्राह्मणकर, प्रकल्प संचालक तथा महाप्रबंधक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण
