निळवंडे धरणातून जायकवाडीसाठी सोडण्यात आलेले पाणी प्रवरा नदीसह डाव्या व उजव्या कालव्यामध्ये गरजेनुसारसारख्या प्रमाणात सोडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखान्याच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या पार्श्र्वभूमीवर स्वतंत्र अर्जाच्या सुनावणीनंतर निळवंडे धरणातील पाण्यासंदर्भात केलेल्या सूचनांची अंमलबजावणीही पुढील सुनावणीपूर्वी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विखे कारखान्याने केलेल्या स्वतंत्र अर्जाद्वारे धरणातील पाण्याचा होत असलेला अपव्यय आणि लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना या पाण्याचा होत नसलेला लाभ याचे गांभीर्य न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. प्रवरा नदीपात्राप्रमाणे ओझर बंधा-याखालील प्रवरा डाव्या व उजव्या कालव्यांमध्येही समान क्षमतेने पाणी सोडण्याची मागणी कारखान्याने या अर्जातून केली होती. दोन्ही बाजूंचा विचार करून न्यायालयाने निळवंडे धरणातून जायकवाडी धरणात सोडण्यात आलेले पाणी प्रवरा नदीसह डाव्या व उजव्या कालव्यामध्ये समान पद्धतीने सोडण्याचा आदेश दिला. जलसपंदा विभागाचे नासिक विभागाचे मुख्य अभियंता बी. सी. कुंजीर यांनी विभागाच्या वतीने न्यायालयात दाखल केलेल्या पत्रात निळवंडे धरणाच्या कामासाठी दि. १५ किंवा ३१ डिसेंबरपर्यंत धरणातील पाण्याचा साठा पूर्णपणे सोडावा लागणार असल्याचे सांगून आतापर्यंत धरणातून २ टीएमसी पाणी प्रवरा नदी आणि ओझर बंधा-याखालील प्रवरा कॅनालमध्ये सोडल्याचे न्यायालयात सांगितले. तर पुढील वर्षांपर्यंत निळवंडे धरणाचे काम पूर्ण होऊन या धरणातील पाण्याचा उपयोग लाभक्षेत्रातील शेतक-यांना होऊ शकेल, यासाठी राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केल्याचे कुंजीर यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले. स्वतंत्र अर्जाच्या सुनावणीत राज्य शासनाच्या वतीने अॅड. ए. बी. व्यागणी यांनी, कारखान्याच्या वतीने अॅड. किल्लेदार यांनी बाजू मांडली. या अर्जाच्या सुनावणीप्रसंगी राज्याचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे हे स्वत: उपस्थित होते.
