News Flash

देवेंद्र सरकारची आता ‘हवाहवाई’!

राज्यातील नऊ शहरे हवाई सेवेने जोडण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून त्याअंतर्गत ७५ टक्क्यांहून कमी प्रवासी नोंदणी झाल्यास विमान कंपनीच्या नुकसानीचा काही भार शासन उचलणार

| August 2, 2015 04:17 am

राज्यातील नऊ शहरे हवाई सेवेने जोडण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून त्याअंतर्गत ७५ टक्क्यांहून कमी प्रवासी नोंदणी झाल्यास विमान कंपनीच्या नुकसानीचा काही भार शासन उचलणार आहे. त्या अनुषंगाने लवकरच राज्यात नवीन नागरी उड्डयन धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव पी. एस. मीना यांनी दिली. शनिवारी ओझर येथे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात प्रदीर्घ काळापासून रखडलेला ओझर विमानतळावरील प्रवासी इमारतीच्या हस्तांतरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडेतत्त्वावर ३० वर्षांच्या मुदतीसाठी ही इमारत शासनाने एचएएलला हस्तांतरित केली आहे. या वेळी ते बोलत होते.

एचएएलचे अध्यक्ष टी. राजू, खा. हरिश्चंद्र चव्हाण व खा. हेमंत गोडसे आदी उपस्थित होते. हवाई कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी विविध मुद्दय़ांवर चर्चा करण्यात आली. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने राज्यातील काही शहरांमध्ये विमानतळ उभारले आहेत. सद्य:स्थितीत औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, गोंदिया, रत्नागिरी, नांदेड, जळगाव, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या शहरांमध्ये विमानतळ आहेत. रात्रीच्या वेळी विमानांना उतरता येईल, याचीही व्यवस्था आहे. ही शहरे कमी आसन क्षमतेच्या छोटेखानी विमानांच्या सेवेने जोडता येतील. उपरोक्त शहरांत विमान सेवा सुरू करण्यासाठी कंपन्यांनी शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन मीना यांनी केले. हवाई सेवा देताना किमान ७५ ते ८० टक्के प्रवासी नोंदणी होणे कंपन्यांसाठी आवश्यक ठरते. त्याचा विचार करून त्यापेक्षा कमी नोंदणी झाल्यास काही आर्थिक भार उचलण्याची शासनाने तयारी केली आहे. हवाई प्रवासी वाहतुकीसाठी नवीन धोरण आखण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी शासनाने नाशिकच्या ओझर विमानतळावरील प्रवासी (टर्मिनल) इमारतीचे दरमहा एक लाख रुपये भाडे मिळावे, असा निर्णय घेऊन एचएएलला धक्का दिला होता. त्यामुळे रखडलेला करार नाममात्र भाडय़ावर तडजोड झाल्यावर अखेर मार्गी लागला. राज्य शासनाच्या मालकीचे विमान, हेलिकॉप्टर अथवा हवाई रुग्णवाहिका तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या हवाई प्रवासासाठी ओझर विमानतळावर उतरताना व उड्डाण करताना विमानाला कोणतेही शुल्क लागणार नाही अशा तरतुदी
करारात आहेत.
हवाई कंपन्यांना या विमानतळाशी संबंधित भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. एचएएलला या विमानतळाचे व्यवस्थापन करता न आल्यास ते व्यावसायिक कंपन्यांना चालविण्यासाठी दिले जाईल, असे टी. राजू यांनी सांगितले.

लढाऊ विमान बांधणीचा प्रयत्न
रशियाच्या मदतीने पाचव्या पिढीतील लढाऊ विमान बांधणीचा ‘एचएएल’चा प्रयत्न आहे. सध्या एचएएल सुखोई विमानांची बांधणी करत आहे. लढाऊ विमानांची बांधणी, दुरुस्तीचा प्रदीर्घ अनुभव एचएएलकडे असून रशियाच्या मदतीने अत्याधुनिक विमान बांधणीचा विचार केला जात असल्याचे अध्यक्ष टी. राजू यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 2, 2015 4:17 am

Web Title: nine cites will be joint through air ways
Next Stories
1 धोरण लकव्यामुळे साक्षरता मोहीम कोमात!
2 सव्वा कोटी रुपयांच्या वाहनांची नियमबाह्य़ खरेदीही चौकशीत उघड
3 राज्यात सिलिंडर स्फोटांच्या घटनांमध्ये वाढ
Just Now!
X