जे जे म्हणवती पुढारी वेळ येता देती तुरीसुरा पाठीत छर्रा उरी शेतकऱ्यांच्या..उसाला पहिली उचल ३ हजार रुपये मिळावी, यासाठी सुरू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात या वर्षी ऐन दिवाळीत दोन शेतकऱ्यांचा बळी गेला. ३५ वर्षांपूर्वी शरद जोशींनी निपाणीत सुरू केलेल्या आंदोलनापासून सातत्याने शेतकऱ्यांचा बळी जात आहे. मात्र याबद्दल कोणालाही ना खेद, ना खंत.उसाचा भाव काय असावा? या बाबत सरकारने कायम आपली भूमिका मांडली. या भूमिकेवरच आतापर्यंत उसाचे भाव ठरले. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून ऊस भावासंबंधी शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण होऊन गाळपापूर्वी आंदोलनाचा इशारा देण्याची पद्धत सुरू झाली व त्यानंतर चर्चेअंती भाव ठरू लागला. परंतु गेल्या वर्षी आंदोलकांनी आक्रमक पवित्रा घेताच सर्व शेतकरी संघटनांना एकत्र घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी तडजोड केली. शेतकऱ्याला पहिली उचल ठरल्याप्रमाणे देण्याचा प्रामाणिकपणा अनेक साखर कारखानदारांनी मात्र दाखवला नाही. या साखर कारखान्यांवर सरकारने कसलीही कारवाई केली नाही. तेथील शेतकऱ्यांची जी ससेहोलपट झाली, त्यासंबंधी शेतकरी संघटनाही रस्त्यावर उतरल्या नाहीत. या वर्षी पुन्हा नव्याने शेतकऱ्यांच्या नावाने गळा काढत शेतकऱ्यांच्या तीन संघटना स्वतंत्र आंदोलन करीत आहेत. हे आंदोलन तीव्र होणार याची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना होती. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना तर होतीच होती. परंतु आता, उसाचा भाव ठरवण्यासंबंधी सरकार काही भूमिका घेणार नाही. कारखाने व शेतकऱ्यांनी आपापसात चर्चा करून भाव ठरवावा, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हात वर केले आहेत. भाव ठरवण्यासंबंधी सरकार हस्तक्षेप करीत नाही, तर साखरेची लेव्ही कशासाठी ठेवली जाते? त्यात सरकारचा हस्तक्षेप कशासाठी? पेरणीला येणार नाही, मशागतीला येणार नाही, राशीच्या वेळी मात्र आपला वाटा मागायला येऊन बसणाऱ्यांप्रमाणे सरकारची भूमिका असेल तर शेतकऱ्यांनी अशा मंडळींना थारा कशासाठी द्यायचा, असा सवाल विचारला जात आहे.शेतकऱ्यांचे तारणहार केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना तर शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर आंदोलनकर्त्यांची एकदम जात आठवली. वास्तविक, शेतकरी ही जात मानून आंदोलनकर्ते एकत्रित आहेत. ज्यांनी जातीच्या नावावरच राजकारण केले, अशी मंडळी आंदोलकांच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. पवारांनी कारखानदारांच्या हितालाच प्राधान्य दिले. याही वेळी ते कारखानदाराचे हित जोपासू पाहत आहेत. त्यातूनच त्यांची भूमिका स्पष्ट झाल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी शरद जोशी, रघुनाथदादा व खासदार राजू शेट्टी यांच्या संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत. एक से भले दो नसून एक से भले आता ‘तीन’ झाले आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकपणे आंदोलनाचे श्रेय कोणाकडे जावे, यासाठी स्पर्धा सुरू झाली. शेट्टी यांना आंदोलन टिपेला नेऊन त्याचा लाभ कसा मिळवायचा? याचे गणित जमले असल्यामुळे दरवर्षी ते आंदोलन अधिकाधिक तापवण्याचा प्रयत्न करतात. काहीच न मिळाल्यापेक्षा माझ्या आंदोलनामुळे यश कसे मिळाले हे पुन्हा वर्षभर सांगायला ते रिकामे. त्यांच्या आंदोलनाची कोणी चिकित्सा केली व शेतकऱ्यांना योग्य लाभ झाला नाही, असे म्हटले तर माझ्यामुळे किमान एवढे तरी मिळाले, असे म्हणायला ते मोकळे. उसाचा भाव अधिकाधिक पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने देतात. तेथे ऊस हे प्रमुख पीक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्या पिकाच्या भावावरच आर्थिक गणित घालावे लागते. त्यामुळे शेतकरी संघटित होतात. उसाच्या भावाचे आंदोलन राज्यासाठी सारखे असले पाहिजे. साखरेचा उतारा पश्चिम महाराष्ट्रानंतर मराठवाडा व विदर्भात कमी कमी होत जातो. त्यामुळे उसाचा भावही कमी होतो. साखर उतारा चांगला आला तर त्या कारखान्याला पारितोषिक दिले जाते. या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र वाडे दिले जाते. दुधाचा भाव फॅटवर ठरत असेल तर उसाचा भाव त्यातील साखरेच्या प्रमाणावर का ठरवला जाऊ नये? शास्त्र एवढे प्रगत झाले असतानाही विभागनिहाय उसाचे भाव का ठरवले जातात? शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक गाडी, मालमोटारीनुसार उसातील साखरेचे प्रमाण पाहून भाव दिला गेला पाहिजे. हे करणे सहज शक्य असतानाही यासाठी ना कारखानदार तयार होतात, ना शेतकरी संघटनेचे नेते. कारण या पद्धतीने रचना लागली तर कारखानदारांना गाळा शिल्लक राहणार नाही व शेतकरी नेत्यांना कामच उरणार नाही. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटण्यापेक्षा दरवर्षी ते प्रश्न भिजत ठेवून त्यावर राजकारण करण्यातच शेतकरी नेत्यांना धन्यता वाटते. दोन-चार लोकांच्या जीविताचे बरेवाईट झाले, तर काही दिवस हुतात्मे म्हणून त्यांच्या नावाचा गौरव करण्यापलीकडे त्यांच्या कुटुंबीयांकडे कोणीही लक्ष देत नाही. उलट आंदोलन करणाऱ्या नेत्याचा ‘टीआरपी’ वाढतो. गिरणी कामगारांच्या प्रश्नासंबंधी दत्ता सामंतांनी लढा दिला. मात्र, तो लढा कुठे थांबावावा याचे तारतम्य त्यांना राहिले नाही, असे कामगार आंदोलनाचे विश्लेषक सांगतात. त्याच पावलावर शेतकरी संघटनेचे आंदोलन सुरू आहे. भावासाठी आंदोलन जरूर केले पाहिजे. मात्र, आंदोलन कुठे थांबवायचे याचे तारतम्यही असले पाहिजे. ते सुटल्यामुळेच शेतकऱ्यांचा बळी जातो. आंदोलन केले नाही तरी शेतकऱ्यांचे मरण व केले तरीही शेतकऱ्यांचेच मरण.
