वनहक्क कायद्याने जंगलावर मिळालेल्या सामूहीक मालकीच्या अधिकाराचा पूर्व विदर्भात सर्रास गैरवापर सुरू असून, काही ठिकाणी वनाधिकाऱ्यांच्या संमतीने, तर काही ठिकाणी वनाधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून कोटय़वधीचा बांबू तोडला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
संपूर्ण राज्यात सर्वाधिक जंगल पूर्व विदर्भात आहे. त्यामुळे वनहक्क कायद्यानुसार करण्यात आलेल्या वैयक्तिक, तसेच सामूहीक दाव्यांची संख्या सुद्धा पूर्व विदर्भात सर्वाधिक आहे. जंगलात असणाऱ्या गावांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम बनवण्यासाठी या कायद्याचा वापर होत असल्याचे चित्र आजवर सर्वत्र रंगवले गेले. आता या कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या गावांची संख्या सुद्धा वाढू लागल्याचे निदर्शनास आले आहे. ताजे प्रकरण नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील आहे. कुरखेडा तालुक्यातील खोब्रामेंढा या गावाने दोन वर्षांपूर्वी ११०० हेक्टर जंगलावर मालकीचा हक्क मिळवला. गेल्या वर्षी या गावाने या जंगलातील कक्ष क्रमांक ४१६ मधील बांबू तोडण्याची परवानगी मागितली. गडचिरोलीच्या मुख्य वनसंरक्षकांनी ही परवानगी दिली. वडसा वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी मात्र या कक्षातील जंगल गावाला देण्यात आलेल्या मालकीच्या अभिलेखात समाविष्ट नाही, असे कारण देऊन बांबू तोडण्यास या गावाला मनाई केली. उपवनसंरक्षकांनी या गावाला बांबूचा वाहतूक परवाना देण्यास सुद्धा नकार दिला. त्यामुळे शांत बसलेल्या या गावाने यंदा पुन्हा मुख्य वनसंरक्षकांकडे नव्याने परवानगीचा अर्ज केला. यंदा पुन्हा त्यांना परवानगी देण्यात आली.
या वेळी या गावकऱ्यांनी उपवनसंरक्षकांच्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करून या कक्षातील १ लाख ६५ हजार बांबू तोडून टाकला. ही बाब कळताच उपवनसंरक्षकांनी या बांबूची विक्री गावकऱ्यांनी करू नये, असे पत्र दिले. या प्रकरणाची तक्रार वन मुख्यालयात झाल्यानंतर अप्पर मुख्य वनसंरक्षक ए.के. मिश्रा यांनी गडचिरोलीला भेट देऊन या प्रकरणाची चौकशी केली. आता अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी या गावाला देण्यात आलेला मालकीच्या अभिलेखात बदल करून त्यात हे जंगल समाविष्ट करण्याच्या हालचाली वरिष्ठ स्तरावर सुरू झाल्या आहेत. या बांबूची किंमत ६६ लाख रुपये आहे. याच जिल्ह्य़ात मारदा गावात कक्ष क्रमांक ८८मध्ये याच पद्धतीने ४० लाख रुपये कि मतीचा बांबू बेकायदेशीरपणे तोडण्यात आला. कुनघाडा क्षेत्रात कक्ष क्रमांक ५६२ मध्ये बांबू तोडण्याची परवानगी गावाला मिळाली असताना त्यांनी
कक्ष क्रमांक ५६५ मधील बांबू तोडला. याची किंमत ६५ लाख रुपये आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात जंगलावर मालकी मिळालेल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील पाचगावने बांबूची तोडणी करतांना तो मुळासकट तोडला. यावर वनाधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला, तसेच या गावातील ग्रामसभेवर वनगुन्हा सुद्धा दाखल करण्यात आला.

कंत्राटदारांची लॉबी सक्रिय
जंगलावर मालकी मिळालेल्या गावांना बांबू तोडण्यासाठी उद्युक्त करण्यामागे कंत्राटदारांची एक लॉबीच या भागात सक्रिय झाली असून या लॉबीकडून अनेक वनाधिकाऱ्यांना सुद्धा हाताळले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळेच मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे दिसत असून सुद्धा नागपूरच्या वन मुख्यालयातील अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करण्याचे आजवर टाळले आहे.

wildlife lovers, Tigers, forest, cages,
‘वाघ जंगलात नको, पिंजऱ्यात हवेत का?’ वन्यजीवप्रेमींचा सवाल; प्रकरण काय? जाणून घ्या…
port at vadhvan, vadhvan,
वाढवण येथील पर्यावरणस्नेही बंदराचा मार्ग मोकळा
The report of the National Human Rights Commission condemned the violation of human rights under the message
संदेशखालीत मानवाधिकारांचे उल्लंघन! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालात ठपका
Emphsises on right to be free from the adverse effects of climate change
“नागरिकांना हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा अधिकार”; सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयात महत्त्वपूर्ण काय आहे?