शासनाने कृषी कर्जमाफी दिलेली असली तरी त्याबाबतचे धोरण अजूनही सुस्पष्ट नसल्याने शेतकरी आणि सहकारी बॅंका यांच्यात संभ्रम निर्माण झाला आहे, असे मत व्यक्त करून माजी मंत्री आणि भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनी आपल्या पक्षाला पुन्हा एकदा घरचा आहेर दिला आहे. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत खडसे यांनी कृषी कर्जमाफी धोरणाविषयी मत मांडले. कृषी कर्जमाफीबाबत शासनाचे धोरण स्पष्ट नसल्याने व्दिधा मन:स्थिती आहे. अगोदर एक लाख रूपयापर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा केली, त्यातही वेळोवेळी बदल केले. शासनाने शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. परंतु त्यावरील व्याज भरण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. शासन बँकेकडे व्याज मागते आणि बँक शेतकऱ्यांकडे व्याज मागते. शेतकरी शासनाने कर्ज मुक्त केल्याचे सांगून व्याज शासनाकडून घ्यावे, असे सांगत आहे. अशा परिस्थितीत ७० ते ७५ कोटीचे व्याज भरणे सहकारी बँकांना शक्य झालेले नाही. त्यामुळे या कर्जावरील व्याज आजही थकीत आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा संभ्रम कायम आहे. या व्याजामुळे आज सहकारी बँकांच्या एनपीएमध्येही वाढ झाल्याचे दिसून येत असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. ज्या बँकेचा एनपीए पाच टक्क्य़ांवर जातो, त्या बॅंकाची आर्थिक स्थिती धोक्यात येते. त्यामुळे शासनाने कर्जावरील हे व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेऊन धोरण सुस्पष्ट करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरील व्याजाबाबत शासनाने ताबडतोब निर्णय घ्यावा, याची मागणी आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जळगाव येथे बुधवारी करणार असल्याचेही खडसे यांनी नमूद केले.
