धरणे, मोर्चे काढूनही यंत्रणा जागची हलेना नागपूर : शिक्षणासारख्या संवेदनशील आणि आवश्यक विषयाबाबतही सरकार फारच उदासीन आहे. कायम अनुदानित शाळा, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंद, कॅशलेस वैद्यकीय योजना आणि ऑनलाईन वेतनाबरोबरच राज्यातील अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले, परंतु पुढे काहीच झालेले नाही. याशिवाय शिक्षण संचालकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असलेला वेतनेतर अनुदान हा विषयही अनेकदा चर्चेत आला. धरणे, मोर्चेही काढून झाले. पण, शिक्षण मंत्रालयातील यंत्रणा काही जागची हलली नाही. कायम विनाअनुदानित शाळा, महाविद्यालयांमधील कायम हा शब्द वगळून त्यांना अनुदान देण्याची मागणी कित्येक वर्षांपासूनची आहे. विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना गेल्या चार वर्षांत अनेकदा हा विषय विधिमंडळात आला आहे. मात्र, शासनाने यासंबंधीचे मुद्दे निकालात काढलेले नाही. हा प्रश्न चार टप्प्यांमध्ये विभागला. एका टप्प्यात २० टक्के अनुदानाची घोषणा केली. दुसऱ्या टप्प्यात १ व २ जुलै २०१६ला ज्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये घोषित यादी, तिसऱ्या टप्प्यात अनेक शाळांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्यात आले. म्हणजे त्या पात्र की अपात्र याविषयी शासन काहीच सांगत नाही. चौथ्या टप्प्यात कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून तेही पात्र की अपात्र याविषयीही काहीही सांगितले जात नाही. शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंद (संचनिर्धारण) लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी २५ नोव्हेंबर २००५ला शासन निर्णयही काढला. विद्यार्थी संख्या, वर्ग तुकडय़ा, खोल्या यांच्या प्रमाणात शिक्षकेतर कर्मचारी निश्चित करण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र, त्याचीही पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये शिक्षक आहेत, पण लिपिक, परिचर, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, शिपाई नाहीत. याच धर्तीवर ‘कॅशलेस मेडिकल स्किम’ १ एप्रिल २०१८ पासून सुरू करण्याचे आश्वासन गेल्यावेळच्या अधिवेशनात तावडे यांनी दिले. मात्र, अद्यापही ही योजना सुरू झाली नाही. शिक्षक किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणी आजारी असल्यास वैद्यकीय बिलांची नुकसान भरपाई त्यांना मिळते. मात्र, त्यांना कॅशलेस मेडिकल स्किमचा लाभ मिळत नाही. ज्या ऑनलाईन वेतनाचा शासनाने खूप गवगवा केला ते आता बंद पडले आहे. शासन निव्वळ शब्दांचा खेळ करते शिक्षण आयुक्त भास्कर, कोल्हापूर, शिक्षणाधिकारी सोनवणे, नागपूर, शिक्षण उपसंचालक महेश करजगावकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सोमेश्वर नेताम, यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहात अनेकदा देण्यात आले. मात्र, कारवाई शून्य आहे. निलंबित करणे किंवा बदली करणे ही कारवाई होऊ शकत नाही. निलंबित झाल्यावर त्यांना पुन्हा रूजू करून घेतले जाते किंवा बदलीच्य ठिकाणीही ते पुन्हा भ्रष्टाचारच करीत असतात. एकूणच हे शासन निव्वळ शब्दांचा खेळ करते मात्र, आश्वासनांची पूर्तता कधीच करीत नाही. नागो गाणार, आमदार, विधान परिषद वेतनेतर अनुदानाचा विषयही प्रलंबितच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या व्यतिरिक्त खर्च भागवण्यासाठी वेतनेतर अनुदानाची तरतूद आहे. हे अनुदान वाढवण्यावरून अनेकदा मंत्री महोदयांनी आश्वासने दिली. पण, ती पूर्ण झालेली नाहीत. अनुदानित शाळा, जिल्हा परिषदेच्या तसेच महापालिकांच्या शाळांसाठी वेतनेतर अनुदानाची तरतूद आहे. महागाईनुसार वेतनेतर अनुदान वाढवून द्यावे, अशी वारंवार मागणी करण्यात आली. हा विषय विधिमंडळातही उपस्थित करण्यात आला, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्या भेटी घेऊन, निवेद देण्यात आले, परंतु आश्वासनांच्या खैरातीशिवाय काहीही मिळाले नाही. रवींद्र फडणवीस, अध्यक्ष, स्त्री शिक्षण प्रसारक संस्था
