करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळं आर्थिक संकट निर्माण झालेले असताना राज्य शासनाने पालकांना दिलासा दिला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी फी वाढ न करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण विभागाकडून शाळांना देण्यात आले आहेत.

राज्यात सध्या लॉकडाउन सुरु असल्यानं काही शैक्षणिक संस्था पालकांना विद्यार्थ्यांची फी भरण्याची सक्ती करीत आहेत. याबाबत राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारांची दखल घेत शासनाने सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करुन नये, असे निर्देश दिले आहेत.

Loan guarantee only to those who show vote power is Mahayuti condition for sugar factory leaders
‘मत’शक्ती दाखविणाऱ्यांनाच कर्जहमी; महायुतीची साखर कारखानदार नेत्यांसाठी अट?
free medical facility to employees on election duty
नागपूर: कर्मचाऱ्यांना नि:शुल्क उपचार, दिव्यांगांसाठी केंद्रावर व्हीलचेअर
Ministers cars
राज्य सरकारवर आहे लाखो कोटींचं कर्ज, पण मंत्र्यांचा नवीन गाड्यांचा मोह काही सुटेना
रोहित पवार म्हणाले, आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी दूध खरेदी करताना राज्य सरकारने मोठा घोटाळा केला आहे.
“आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी तब्बल १४६ रुपये/लिटर दराने दूध खरेदी”, रोहित पवारांकडून कथित दूध पुरवठा घोटाळ्याचा पर्दाफाश

आणखी वाचा- विद्यार्थ्यांना दिलासा : अंतिम सोडून अन्य परीक्षा रद्द

राज्यात लागू असलेल्या शुल्क विनिमय कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार, राज्य शासनाने शाळांच्या फीबाबत पुढील निर्देश दिले आहेत.

  1. पालकांच्या सोईसाठी शाळांनी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० आणि २०२०-२१ या काळातील शिल्लक फी एकाच वेळी न घेता मासिक किंवा त्रैमासिक पद्धतीने जमा करण्याचा पर्याय पालकांना उपलब्ध करुन द्यावा.
  2. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१साठी कोणतीही फी वाढ करु नये.
  3. शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही तसेच त्यासाठीचा खर्च कमी होणार असेल तर पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (ईपीटीए) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी.
  4. लॉकडाउनच्या काळात गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाइन फी भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन द्यावा.

वरील आदेश सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमांच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू असतील, असं राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागानं काढलेल्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.